महापालिका आयुक्तपदाचा दोन महिन्यांपासूनचा तिढा मंगळवारी सुटला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) मंगळवारी दिलेल्या निकालानुसार आयुक्तपदी डॉ. विद्या गायकवाड याच राहणार आहेत. या निकालाने सरकारलाही चपराक बसली आहे. शासनातर्फे आयुक्त डॉ. गायकवाड यांची २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अचानक बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी परभणी येथील देविदास पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पवार यांनी ३० डिसेंबर २०२२ रोजी पदाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यावेळी आयुक्त डॉ. गायकवाड या प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे गेल्या होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कार्यकाळ पूर्ण झाला नाही आणि कोणतेही सबळ कारण न देता अचानक बदली झाली कशी, म्हणून बदलीविरोधात डॉ. गायकवाड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायाधीकरणाने डॉ. गायकवाड यांच्या बदलीला स्थगिती दिली. मात्र, आयुक्तपदाची सूत्रे पवार यांच्याकडेच ठेवत त्यांना कामाबाबत काही अटी-शर्ती टाकल्या. पवार आणि डॉ. गायकवाड यांच्याकडे कायदेशीर कारभार असला तरी त्यांना धोरणात्मक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याबाबत निर्देशही देण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराला खीळ बसली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – परिवर्तन संस्थेच्या नाटकाची काला घोडा महोत्सवासाठी निवड

हेही वाचा – नाशिक : चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे तत्व पाळले, प्रशांत दामले यांचे प्रतिपादन

आतापर्यंत न्यायाधीकरणात दोन महिन्यांत तीन ते चार वेळा सुनावण्या झाल्या होत्या. अखेर मंगळवारी न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निकालाने डॉ. गायकवाड यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश न्यायाधीकरणाने राज्य सरकारला दिले आहेत. देविदास पवार यांची दुसर्‍या ठिकाणी नियुक्ती करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

कार्यकाळ पूर्ण झाला नाही आणि कोणतेही सबळ कारण न देता अचानक बदली झाली कशी, म्हणून बदलीविरोधात डॉ. गायकवाड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायाधीकरणाने डॉ. गायकवाड यांच्या बदलीला स्थगिती दिली. मात्र, आयुक्तपदाची सूत्रे पवार यांच्याकडेच ठेवत त्यांना कामाबाबत काही अटी-शर्ती टाकल्या. पवार आणि डॉ. गायकवाड यांच्याकडे कायदेशीर कारभार असला तरी त्यांना धोरणात्मक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याबाबत निर्देशही देण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराला खीळ बसली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – परिवर्तन संस्थेच्या नाटकाची काला घोडा महोत्सवासाठी निवड

हेही वाचा – नाशिक : चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे तत्व पाळले, प्रशांत दामले यांचे प्रतिपादन

आतापर्यंत न्यायाधीकरणात दोन महिन्यांत तीन ते चार वेळा सुनावण्या झाल्या होत्या. अखेर मंगळवारी न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निकालाने डॉ. गायकवाड यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश न्यायाधीकरणाने राज्य सरकारला दिले आहेत. देविदास पवार यांची दुसर्‍या ठिकाणी नियुक्ती करण्याचे आदेशही दिले आहेत.