नाशिक – राज्यातील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेली जात पडताळणीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक सोयी-सुविधा आदिवासी विभागामार्फत पुरविण्यात येतील, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा