नाशिक – राज्यातील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेली जात पडताळणीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक सोयी-सुविधा आदिवासी विभागामार्फत पुरविण्यात येतील, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मित्रा) यांच्यावतीने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांसाठी सोमवारी येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत डाॅ. गावित यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी राज्यातील १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सहआयुक्त, उपआयुक्त, संशोधन अधिकारी, विधी समन्वयक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरिक्षक आणि तपासणी समिती कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेत जात पडताळणी समिती अधिकाऱ्यांना पडताळणी कामात वारंवार येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने कायद्यातील आवश्यक बदल याबाबत सविस्तर चर्चा व सोबतच तज्ज्ञांद्वारे मागदर्शनही करण्यात आले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा संवर्ग स्वतंत्र करण्याचा मानस आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष तातडीने भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जात पडताळणी समित्यांनी जात पडताळणी प्रकरणांचा निर्णय कायद्याच्या नियमातच द्यावा. कौन्सिलचा एक गट स्थापन करण्यात येणार असून जात पडताळणी समित्यांना गटाशी विचारविनिमय व सल्लामसलत करून निर्णय देणे सुलभ होईल. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामांचा आढावा घेण्याची सूचना डॉ. गावित यांनी केली.
हेही वाचा >>>नाशिक : ग्रामीण पोलिसांचे अंमली पदार्थ विरोधी अभियान; नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन
पडताळणी समित्यांना न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावी लागतात. त्या अनुषंगाने प्रकरणांतील प्रत्येक बाबीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कामात शिस्त व काळानुसार आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणेही क्रमप्राप्त आहे. कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांची कार्यपद्धती व येणाऱ्या अडचणींबाबत न्यायिक अधिकाऱ्यांशी मुक्त संवाद साधावा, असे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. लोकायुक्त (गोवा) अंबादास जोशी यांनी आपले काम ही विकसनशिल यंत्रणा असून त्याचा दैनंदिन अभ्यास केला तरच आपण स्वत:ला न्याय देऊ शकणार आहात, असे नमूद केले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालिका चंचल पाटील यांनी संस्थेतील मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांचा आढावा घेतला.
हेही वाचा >>>संभाजी भिडे समर्थनार्थ प्रतिमेस दुग्धाभिषेक; हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे जळगावात कार्यक्रम
विलंब कमी होण्यासाठी…
येणाऱ्या काळात सर्व प्रकरणे व त्यांचे निकाल ऑनलाईन करून समित्यांचे काम ऑनलाईनशी जोडले जाईल. त्यामुळे जात पडताळणी प्रकरणे आणि त्यांच्या निकालांच्या संदर्भांचा उपयोग इतर समित्यांना होऊन कामात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी अत्याधुनिक साधन-सामग्री व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मित्रा) यांच्यावतीने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांसाठी सोमवारी येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत डाॅ. गावित यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी राज्यातील १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सहआयुक्त, उपआयुक्त, संशोधन अधिकारी, विधी समन्वयक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरिक्षक आणि तपासणी समिती कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेत जात पडताळणी समिती अधिकाऱ्यांना पडताळणी कामात वारंवार येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने कायद्यातील आवश्यक बदल याबाबत सविस्तर चर्चा व सोबतच तज्ज्ञांद्वारे मागदर्शनही करण्यात आले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा संवर्ग स्वतंत्र करण्याचा मानस आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष तातडीने भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जात पडताळणी समित्यांनी जात पडताळणी प्रकरणांचा निर्णय कायद्याच्या नियमातच द्यावा. कौन्सिलचा एक गट स्थापन करण्यात येणार असून जात पडताळणी समित्यांना गटाशी विचारविनिमय व सल्लामसलत करून निर्णय देणे सुलभ होईल. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामांचा आढावा घेण्याची सूचना डॉ. गावित यांनी केली.
हेही वाचा >>>नाशिक : ग्रामीण पोलिसांचे अंमली पदार्थ विरोधी अभियान; नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन
पडताळणी समित्यांना न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावी लागतात. त्या अनुषंगाने प्रकरणांतील प्रत्येक बाबीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कामात शिस्त व काळानुसार आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणेही क्रमप्राप्त आहे. कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांची कार्यपद्धती व येणाऱ्या अडचणींबाबत न्यायिक अधिकाऱ्यांशी मुक्त संवाद साधावा, असे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. लोकायुक्त (गोवा) अंबादास जोशी यांनी आपले काम ही विकसनशिल यंत्रणा असून त्याचा दैनंदिन अभ्यास केला तरच आपण स्वत:ला न्याय देऊ शकणार आहात, असे नमूद केले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालिका चंचल पाटील यांनी संस्थेतील मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांचा आढावा घेतला.
हेही वाचा >>>संभाजी भिडे समर्थनार्थ प्रतिमेस दुग्धाभिषेक; हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे जळगावात कार्यक्रम
विलंब कमी होण्यासाठी…
येणाऱ्या काळात सर्व प्रकरणे व त्यांचे निकाल ऑनलाईन करून समित्यांचे काम ऑनलाईनशी जोडले जाईल. त्यामुळे जात पडताळणी प्रकरणे आणि त्यांच्या निकालांच्या संदर्भांचा उपयोग इतर समित्यांना होऊन कामात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी अत्याधुनिक साधन-सामग्री व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
