नाशिक – ‘प्रति थेंब, अधिक पीक’ सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभापासून राज्यातील पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे २०२३-२४ वर्षातील ७१६ कोटींचे अनुदान रखडल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कृषी विभागाच्या एका बैठकीत ही आकडेवारी समजल्यानंतर कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी रखडलेल्या अनुदानाचा विषय केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसमोर मांडण्याचे संकेत दिले होते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा नियोजनपूर्वक वापर करून अधिकतम कृषी उत्पादन मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबवते. त्या अंतर्गत केंद्राकडून ६० टक्के तर, राज्य सरकारकडून ४० टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याचा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत मागेल त्याला ठिबक असा योजनेचा प्रचार झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. प्राप्त झालेले, निकषात बसणारे सर्व अर्जदार योजनेत समाविष्ट झाले.
हेही वाचा – जिल्हा रुग्णालयातून बाळाची चोरी
या योजनेतून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर, अन्य शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान मिळते. केंद्राकडून राज्याला २०२३- २०२४ वर्षातील तिसऱ्या व चवथ्या हप्त्याची रक्कम मार्चपासून मिळालेली नाही. परिणामी, एक लाख ७७ हजार शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रलंबित असणारी ही रक्कम ७१६ कोटींच्या आसपास आहे. यामध्ये केंद्राकडे सुमारे ४२७ कोटी आणि उर्वरित राज्य सरकारचे असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
२०२३-२४ वर्षात नाशिक जिल्ह्यात २२६४ लाभार्थ्यांना २.११ कोटींचे अनुदान मिळाले. तर ६८९२ शेतकरी वंचित राहिले. त्यांच्यासाठी १८.३७ कोटींची आवश्यकता आहे. राज्यात ३४ जिल्ह्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे.
अंमलबजावणीवर परिणाम
‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेच्या २०२३-२४ वर्षातील कोट्यवधींच्या प्रलंबित अनुदानामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाल्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी मान्य करतात. निधीअभावी आधीच पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकऱ्यांचे अनुदान दिलेले नाही. अशा स्थितीत नव्या अर्जदारांना लाभ कसा देता येईल, असा त्यांचा प्रश्न आहे.
कृषी विभागाच्या एका बैठकीत ही आकडेवारी समजल्यानंतर कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी रखडलेल्या अनुदानाचा विषय केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसमोर मांडण्याचे संकेत दिले होते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा नियोजनपूर्वक वापर करून अधिकतम कृषी उत्पादन मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबवते. त्या अंतर्गत केंद्राकडून ६० टक्के तर, राज्य सरकारकडून ४० टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याचा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत मागेल त्याला ठिबक असा योजनेचा प्रचार झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. प्राप्त झालेले, निकषात बसणारे सर्व अर्जदार योजनेत समाविष्ट झाले.
हेही वाचा – जिल्हा रुग्णालयातून बाळाची चोरी
या योजनेतून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर, अन्य शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान मिळते. केंद्राकडून राज्याला २०२३- २०२४ वर्षातील तिसऱ्या व चवथ्या हप्त्याची रक्कम मार्चपासून मिळालेली नाही. परिणामी, एक लाख ७७ हजार शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रलंबित असणारी ही रक्कम ७१६ कोटींच्या आसपास आहे. यामध्ये केंद्राकडे सुमारे ४२७ कोटी आणि उर्वरित राज्य सरकारचे असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
२०२३-२४ वर्षात नाशिक जिल्ह्यात २२६४ लाभार्थ्यांना २.११ कोटींचे अनुदान मिळाले. तर ६८९२ शेतकरी वंचित राहिले. त्यांच्यासाठी १८.३७ कोटींची आवश्यकता आहे. राज्यात ३४ जिल्ह्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे.
अंमलबजावणीवर परिणाम
‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेच्या २०२३-२४ वर्षातील कोट्यवधींच्या प्रलंबित अनुदानामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाल्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी मान्य करतात. निधीअभावी आधीच पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकऱ्यांचे अनुदान दिलेले नाही. अशा स्थितीत नव्या अर्जदारांना लाभ कसा देता येईल, असा त्यांचा प्रश्न आहे.
