लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सर्व विभागातील कामकाज ठप्प झाल्याचा अनुभव ताजा असताना आता पुन्हा एकदा महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुक्यांतील तहसीलदार कार्यालयातील कामकाज पुन्हा विस्कळीत झाले. याची पूर्वकल्पना नसल्याने विविध कामांसाठी महसूल कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना अधिकारी नसल्याने माघारी फिरावे लागले. एका पाठोपाठ होणाऱ्या संपामुळे नागरिक त्रस्तावले आहेत.
नायब तहसीलदार राजपत्रित वर्ग दोन यांची वेतनश्रेणी वाढविण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. त्यात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार असे प्रमुख अधिकारी सहभागी झाल्याचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तहसीलदार कार्यालयातील कामकाजावर झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वच विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले होते. सलग सात दिवस महसूलसह सर्वच शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले होते. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्यात आल्यावर शासकीय कामकाज पूर्वपदावर येत असताना आता तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे काम बंद आंदोलन सुरू झाले. सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने केली.
आणखी वाचा- नाशिक: शुल्कवाढीमुळे पालक संतप्त, गुरु गोबिंद सिंग पब्लिक स्कुलमधील प्रकार
संघटना १९९८ पासून नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. तथापि संघटनेच्या मागणीवर कुठलाही विचार केला गेला नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. महसूल विभागात नायब तहसीलदार वर्ग दोन हे अतिशय महत्वाचे पद आहे. त्यांचे वेतनश्रेणी वाढविण्याच्या अनुषंगाने संघटनेने यापूर्वी बेमुदत संपाची नोटीस दिली होती. त्याची दखल घेतली गेली नाही. तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, महसूलमंत्री व वित्तमंत्री यांच्यासह झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
वेतनश्रेणी वाढविण्याचा निर्णय होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरु ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यंत्रणेतील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार असे सर्वच काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे कार्यालयात केवळ वर्ग तीन आणि चारचे कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यालयीन प्रमुख नसल्याने कामकाज विस्कळीत झाले. कर्मचाऱ्यांवर कुणाचा अंकुश राहिला नाही.
हेलपाट्यांनी नागरिक संतप्त
वेगवेगळ्या कामांसाठी विद्यार्थ्यांसह अनेक जण कार्यालयात येत होते. परंतु, अधिकारी नसल्याने त्यांचे काम होण्याची शक्यता दुरावली. काम बंद आंदोलनाची अनेकांना पूर्वकल्पना नव्हती. सततच्या आंदोलनामुळे नाहक हेलपाटे मारावे लागत असल्याची संतप्त प्रतिकिया काहींनी व्यक्त केली. महसूल यंत्रणेकडून विविध शासकीय योजनांची अमलबजावणी, स्थावर मालमत्तांविषयक नोंदी, विविध शैक्षणिक दाखले, शिधापत्रिकाधारकांना धान्य पुरवठा अशी जिल्ह्यातील अनेक कामे केली जातात. कामबंद आंदोलनामुळे यातील बहुतांश कामकाज प्रभावित झाले.
नाशिक: जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सर्व विभागातील कामकाज ठप्प झाल्याचा अनुभव ताजा असताना आता पुन्हा एकदा महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुक्यांतील तहसीलदार कार्यालयातील कामकाज पुन्हा विस्कळीत झाले. याची पूर्वकल्पना नसल्याने विविध कामांसाठी महसूल कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना अधिकारी नसल्याने माघारी फिरावे लागले. एका पाठोपाठ होणाऱ्या संपामुळे नागरिक त्रस्तावले आहेत.
नायब तहसीलदार राजपत्रित वर्ग दोन यांची वेतनश्रेणी वाढविण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. त्यात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार असे प्रमुख अधिकारी सहभागी झाल्याचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तहसीलदार कार्यालयातील कामकाजावर झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वच विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले होते. सलग सात दिवस महसूलसह सर्वच शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले होते. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्यात आल्यावर शासकीय कामकाज पूर्वपदावर येत असताना आता तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे काम बंद आंदोलन सुरू झाले. सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने केली.
आणखी वाचा- नाशिक: शुल्कवाढीमुळे पालक संतप्त, गुरु गोबिंद सिंग पब्लिक स्कुलमधील प्रकार
संघटना १९९८ पासून नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. तथापि संघटनेच्या मागणीवर कुठलाही विचार केला गेला नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. महसूल विभागात नायब तहसीलदार वर्ग दोन हे अतिशय महत्वाचे पद आहे. त्यांचे वेतनश्रेणी वाढविण्याच्या अनुषंगाने संघटनेने यापूर्वी बेमुदत संपाची नोटीस दिली होती. त्याची दखल घेतली गेली नाही. तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, महसूलमंत्री व वित्तमंत्री यांच्यासह झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
वेतनश्रेणी वाढविण्याचा निर्णय होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरु ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यंत्रणेतील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार असे सर्वच काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे कार्यालयात केवळ वर्ग तीन आणि चारचे कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यालयीन प्रमुख नसल्याने कामकाज विस्कळीत झाले. कर्मचाऱ्यांवर कुणाचा अंकुश राहिला नाही.
हेलपाट्यांनी नागरिक संतप्त
वेगवेगळ्या कामांसाठी विद्यार्थ्यांसह अनेक जण कार्यालयात येत होते. परंतु, अधिकारी नसल्याने त्यांचे काम होण्याची शक्यता दुरावली. काम बंद आंदोलनाची अनेकांना पूर्वकल्पना नव्हती. सततच्या आंदोलनामुळे नाहक हेलपाटे मारावे लागत असल्याची संतप्त प्रतिकिया काहींनी व्यक्त केली. महसूल यंत्रणेकडून विविध शासकीय योजनांची अमलबजावणी, स्थावर मालमत्तांविषयक नोंदी, विविध शैक्षणिक दाखले, शिधापत्रिकाधारकांना धान्य पुरवठा अशी जिल्ह्यातील अनेक कामे केली जातात. कामबंद आंदोलनामुळे यातील बहुतांश कामकाज प्रभावित झाले.
