नाशिक : कंत्राटी नियुक्तीचा निर्णय रद्द करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकल शिक्षक संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात येणार होता. परंतु, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्यामुळे मोर्चाला प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने गोल्फ क्लब मैदानावर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक सहभागी झाल्याने बहुसंख्य प्राथमिक शाळांमध्ये अघोषित सुट्टीसारखे वातावरण होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील प्राथमिक शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासंदर्भातील मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शिक्षक संघटनांच्या वतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. १५ मार्चचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करणे, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांविषयक शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि कंत्राटी पध्दतीने सेवानिवृत्तांना नियुक्ती देण्याचा पाच सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करण्यात यावे, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांबरोबर चर्चा करून दुरूस्ती करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश त्वरीत मिळावेत, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात यावी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द करावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…नाशिक : जिल्ह्यातील ७०० महिला गुलाबी इ रिक्षाच्या लाभार्थी

संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, पोलीस प्रशासनाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याचे कारण पुढे करुन मोर्चाला परवानगी नाकारली. यामुळे शिक्षकांनी गोल्फ क्लब मैदानावर निदर्शने केली. आंदोलकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. मागण्यांचे निवेदन दिले.

राज्यातील प्राथमिक शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासंदर्भातील मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शिक्षक संघटनांच्या वतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. १५ मार्चचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करणे, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांविषयक शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि कंत्राटी पध्दतीने सेवानिवृत्तांना नियुक्ती देण्याचा पाच सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करण्यात यावे, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांबरोबर चर्चा करून दुरूस्ती करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश त्वरीत मिळावेत, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात यावी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द करावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…नाशिक : जिल्ह्यातील ७०० महिला गुलाबी इ रिक्षाच्या लाभार्थी

संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, पोलीस प्रशासनाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याचे कारण पुढे करुन मोर्चाला परवानगी नाकारली. यामुळे शिक्षकांनी गोल्फ क्लब मैदानावर निदर्शने केली. आंदोलकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. मागण्यांचे निवेदन दिले.