नाशिक : प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांची निदर्शने

राज्यातील प्राथमिक शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासंदर्भातील मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शिक्षक संघटनांच्या वतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. १५ मार्चचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करणे, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांविषयक शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि कंत्राटी पध्दतीने सेवानिवृत्तांना नियुक्ती देण्याचा पाच सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करण्यात यावे, शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांबरोबर चर्चा करून दुरूस्ती करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश त्वरीत मिळावेत, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात यावी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द करावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

आणखी वाचा

देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणावेळी खुर्च्या रिकाम्या होण्यास सुरुवात

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

तीन दिवसांची सुट्टी! मतदानावर काय परिणाम…

निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?

उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन

हे ही वाचा…नाशिक : जिल्ह्यातील ७०० महिला गुलाबी इ रिक्षाच्या लाभार्थी

संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, पोलीस प्रशासनाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याचे कारण पुढे करुन मोर्चाला परवानगी नाकारली. यामुळे शिक्षकांनी गोल्फ क्लब मैदानावर निदर्शने केली. आंदोलकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. मागण्यांचे निवेदन दिले.