सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (इ शिष्यवृत्ती) अंतर्गत विभागातील महाविद्यालयांनी दोन वर्षांपासून तब्बल २४ हजार ३९५ अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यात जळगावमध्ये ११४३२ आणि नाशिक जिल्ह्यात ८६८७ अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर प्रलंबित आहेत. या प्रकारे अर्ज प्रलंबित ठेऊन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर गदा आणणारे संस्थाचालक व प्राचार्याविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण परीक्षा शुल्क योजना २०११-१२ पासून ऑनलाईन राबविण्यास सुरूवात केली आहे. भारत सरकार शिष्यवृत्ती ऑनलाईन झाल्यामुळे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्क जमा होत आहे. त्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता व गतिमानता आली. शासन स्तरावरून ऑनलाईन अर्ज त्वरित निकाली काढण्याची मोहीम राबविण्यात येत असताना त्यात महाविद्यालयांच्या कार्यशैलीमुळे अडसर निर्माण झाला आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार व नगर जिल्ह्यातील महाविद्यालयांना त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाकडे पाठविण्याचे वारंवार सूचित करण्यात आले. लेखी पत्रव्यवहारही करण्यात आला. तथापि, संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.
नाशिक विभागात २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यात २०१३-१४ वर्षांतील ५७४४ तर २०१४-१५ वर्षांतील १८ हजार ६५१ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी २०१३-१४ या वर्षांत तीन लाख २३ हजार ७२९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यात महाविद्यालयीन स्तरावर नाशिकमध्ये २२३१, धुळे १२२, जळगाव २७०५ आणि अहमदनगर ४५४ तर त्यापुढील वर्षांत नाशिकमध्ये ६४५६, धुळे १३८०, नंदुरबार २९२, जळगाव ८७२७ आणि नगरमध्ये १७९६ अर्ज प्रलंबित आहेत. प्रलंबित अर्ज पाठविण्याकडे प्राचार्यानी दुर्लक्ष केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर गदा आणणारे महाविद्यालयांचे संस्थाचालक व प्राचार्याविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन या कामास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.
