नाशिक – निवडणूक काळात मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी काही उमेदवारांकडून गैरमार्गांचा अवलंब केला जातो. कुठे रोख रकमेचे वाटप होते तर, कुठे मद्यही पुरवले जाते. त्यामुळे या काळात रोकड व मद्याचा जणू महापूर वाहत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. आगामी निवडणुकीत कुठेही रोकड, शस्त्र वा मद्यसाठा जप्तीची कारवाई झाल्यास त्याची माहिती त्याचक्षणी निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे. त्यासाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि अन्य शासकीय यंत्रणेसाठी आयोगाने खास ‘इलेक्ट्रोलर सिझर मॅनेजमेंट सिस्टीम’ हे ॲप विकसित केले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेने आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ, प्रशिक्षण, सामग्री, दळणवळण व्यवस्था, संगणक व सायबर सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूक खर्च देखरेख, तक्रार निवारण, मतदार याद्या आदी कामांसाठी विषयनिहाय १६ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांचा प्रशिक्षण वर्गही नुकताच पार पडला. यावेळी आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करताना विकसित झालेल्या नव्या ॲपविषयी माहिती देण्यात आली. ‘इलेक्ट्रोलर सिझर मॅनेजमेंट सिस्टीम’ हे त्यापैकीच एक.
निवडणुकीत मतदारांना पैसे व मद्याचे प्रलोभन दाखवले जाते. निवडणूक काळात रंगणाऱ्या ओल्या पार्ट्या नेहमी चर्चेचा विषय ठरतो. आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र काही उमेदवारांकडून त्यापेक्षा अधिक खर्च केला जातो. या काळात कुठलेही गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून शासकीय यंत्रणा, पथके बारकाईने लक्ष ठेऊन कारवाई करतात.
आता रोकड, अवैध मद्यसाठा, अंमली पदार्थ वा शस्त्र अशी कुठलीही जप्तीची कारवाई केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ती माहिती त्वरित नव्या ॲपमध्ये समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे या कारवाईची माहिती लगेचच निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया प्रामुख्याने पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग व प्राप्तीकर विभागाकडून केल्या जातात. संबंधितांना कारवाईनंतर त्याची माहिती ॲपमध्ये समाविष्ट करावी लागणार असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शशिकांत मंगरुळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : निवडणुकीपूर्वी सोलापुरात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग?
माहितीची जलद देवाण-घेवाण
निवडणूक निष्पक्ष व खुल्या वातावरणात पार पडावी म्हणून ॲपद्वारे माहितीची देवाण-घेवाण जलद व सुलभ होईल. निवडणूक कामकाजाची संबंधित अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी या ॲपवर नोंदणी करू शकतात. आजवर जप्तीच्या कारवाईची माहिती अहवाल रुपात सादर केली जात असे. ॲपद्वारे ती लगेचच सादर होईल. जेणेकरून अन्य संबधित विभागांना त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करणे सुकर होणार असल्याचे सांगितले जाते.
