केबीसी घोटाळ्यातील सूत्रधारांची ८४ कोटींची मालमत्ता ‘ईडी’ने का जप्त केली ?

अडीच वर्षांत तिप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवत ‘केबीसी’ कंपनीने नाशिकसह राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची तब्बल २०० कोटींहून अधिक रकमेला फसवणूक केली. हा घोटाळा २०१४ मध्ये उघड झाला होता. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात केबीसी विरोधात गुन्हे दाखल झाले. दोन वर्ष परदेशात फरार झालेल्या भाऊसाहेब आणि त्याची पत्नी आरती चव्हाण यांना २०१६ मध्ये पोलिसांनी अटक केली होती.

हेही वाचा…नाशिक : मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीत एटीएम फोडणाऱ्यांना अटक

नाशिक, परभणीसह राज्यातील वेगवेगळ्या भागात दाखल गुन्ह्यांचा सक्तवसुली संचालनालय तपास करत आहे. त्या अंतर्गत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये संशयितांची नाशिक, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालीसह महाराष्ट्राच्या इतर भागातील आणि राजस्थानमधील मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे. यामध्ये हिऱ्याचे दागिने, सोने, डिमॅट खाती, टपाल विभागातील बचत खाती, बँक खात्यातील शिल्लक रकमेचा समावेश आहे.

या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार कारागृहात असताना ईडीने त्यांचे जबाब नोंदवले होते. त्यातून संशयितांनी केबीसी मल्टीट्रेड कंपनीचा प्रवर्तक चव्हाण दाम्पत्यासह अन्य सहआरोपींनी सदस्यत्व शुल्काचा वापर स्थावर मालमत्ता, सोन्याचे दागिने, समभागातील गुंतवणूक आदींमध्ये केल्याचे निष्पन्न झाले. ईडीच्या तपासात संशयितांनी कट रचल्याचे उघड झाले.

हेही वाचा…सासऱ्यासाठी जावईच काळ, नंदुरबार जिल्ह्यातील बस वाहकाच्या हत्येची उकल

कट रचला

भाऊसाहेब चव्हाणने केबीसी मल्टीट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि केबीसी क्लब अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट या कंपन्यांची स्थापना केली होती. पत्नी आरती व निकटच्या नातेवाईकांच्या मदतीने त्याने विविध साखळी योजनांद्वारे गुंतवणूकदारांना करोडपती बनविण्याचे स्वप्न दाखविले. ठिकठिकाणी दलाल नेमून, भव्यदिव्य मेळाव्यांचे आयोजन करत ‘केबीसी’ने सर्वसामान्यांना जाळ्यात ओढण्याचे काम केले. ईडीच्या तपासात संशयितांनी कट रचल्याचे उघड झाले आहे.

हेही वाचा…अंतर्गत वादांमुळे महायुतीच्या प्रतिमेस धक्का; उमेदवारीविषयी जाहीर वक्तव्य न करण्याचा राष्ट्रवादीचा सल्ला

२०० कोटींहून अधिकची फसवणूक

गुंतवणुकीवर आकर्षक परताव्याचे अमिष दाखवत केबीसी घोटाळ्यात तब्बल २०० कोटींहून अधिकची फसवणूक झाली. संशयितांनी गुंतवणुकीसाठी दलालांना विविध प्रकारचा प्रोत्साहनपर भत्ता, पुरस्कार, बक्षिसे आणि भेटवस्तूंच्या आश्वासने देत केबीसी मल्टीट्रेड आणि केबीसी क्लब आणि रिसॉर्ट्स कंपनीतर्फे विविध योजनांतर्गत शुल्क घेऊन लोकांना सभासदत्व दिले. सर्वांना अधिक सभासद नोंदणी करणे बंधनकारक होते, कारण गोळा केलेल्या रकमेचा एक भाग त्रिकोणाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या सदस्यांमध्ये वितरित केला जातो असे सांगितले गेले. कंपनीचा कोणताही मूळ व्यवसाय नसतानाही सभासदांना असे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले, असे ईडीने म्हटले आहे.