नाशिक - अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते १२ वीपर्यंत मुलींना शिक्षण मोफत असले तरी प्रत्यक्षात शासन निर्णयाची शैक्षणिक संस्था, शाळांनी विविध पळवाटा शोधून वासलात लावल्याचे चित्र आहे. अनेक अनुदानित शाळा मुलींकडून प्रवेश शुल्क, देणगी, इमारत निधी आदी कारणे दाखवत सर्रास शुल्क वसुली करीत आहेत. शासकीय निर्णयाच्या अमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाने डोळेझाक केल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. सर्वांना मोफत शिक्षण योजनेत शासनाने राज्यातील इयत्ता पहिली ते १२ वीपर्यंत शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केले आहे. या निर्णयाच्या अमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, जिल्हा परिषद) यांच्यावर आहे. शैक्षणिक वर्षात किमान आवश्यक उपस्थिती आणि समाधानकारक प्रगती या अटीवर प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात मुलींना या सवलतीचा लाभ मिळतो. एखादी विद्यार्थिनी शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास आणि तिने त्याच वर्गात पुन्हा प्रवेश घेतल्यास, केवळ त्यावर्षी त्या विद्यार्थिनीला योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिकच्या ४६०० शाळा असून १२ लाखहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. यात ४० ते ४५ टक्के मुली आहेत. हेही वाचा >>> नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील प्रचारार्थ आज मुख्यमंत्र्यांचा दौरा जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या शाळा वगळता शैक्षणिक संस्थांच्या अनुदानित शाळांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी सर्रास शुल्क आकारत पालकांची लूट चालविली आहे. सावरकरनगरमधील एक शाळा तर मुलीच्या नावाने प्रवेश शुल्क आणि पहिल्या, दुसऱ्या सत्रासाठी शुल्क घेऊन पावती देते. एका वर्षी शाळेने साडेसात हजार रुपये देणगीपोटी घेतले होते. यावर्षी मुलींच्या पालकांना तीन हजार रुपये देणगी म्हणून द्यावी लागल्याची उदाहरणे आहेत. इतर शाळांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. काही शाळा शुल्क न दाखवता अन्य कारणे दाखवित पैसे उकळतात. अगदी बालवाडी ते १० वीपर्यंत शुल्क वसुली सुरू आहे. स्वत:च्या पॅनकार्डचा उल्लेख असणाऱ्या पावत्या शाळा देत असल्याने मुलींना शिक्षण मोफत आहे की नाही, हा प्रश्न पालकांना पडला आहे. हेही वाचा >>> संत निवृत्तीनाथ पालखीचे शहरात आगमन, वाहतूक मार्गात बदल संस्थांची दुहेरी कमाई अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या वेतनावर १०० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना केवळ सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. आणि विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना शैक्षणिक शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती केली जाते. महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही. सर्व आर्थिक स्तरावरील विद्यार्थिनी आपोआप या योजनेला पात्र ठरतात. कुटुंबातील पहिल्या तीन अपत्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळेल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जाते. शासकीय अनुदान लाटणाऱ्या शिक्षण संस्था प्रत्यक्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकडून वेगवेगळ्या नावाखाली तीन ते सात हजारापर्यंत शुल्क वसुली करीत दुहेरी कमाई करीत असल्याचे उघड होत आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या ४६०० शाळा असून अंदाजे साडेबारा लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. माध्यमिकच्या सर्व शाळा शैक्षणिक संस्थांच्या आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये मुलींकडून शुल्क घेणे अनधिकृत आहे. याबद्दल पालकांकडून तक्रारी येत नाहीत. त्यामुळे शाळांवर कारवाईस मर्यादा येतात. मुलींना मोफत शिक्षण योजनेची अमलबजावणी होते की नाही, याची शिक्षण विभाग प्रत्येक ठिकाणी जाऊन पडताळणी कशी करणार ? - प्रवीण पाटील (शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक)
