राज्यात सध्या ‘नीट’ वरून जी गोंधळसदृश्य स्थिती आहे, त्यात परीक्षेतील काठीण्य पातळीबाबत पालक व विद्यार्थ्यांकडून संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याचे मूळ कारण राज्यात विविध मंडळाच्या शाळा असल्याने शिक्षण विभागातील संस्थांमध्ये सूसुत्रता नाही. या पाश्र्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संस्थाच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी समिती गठीत करत शिक्षण हक्क कायदा अंमलबजावणी, राज्यातील अभ्यासक्रमाची काठीण्य पातळी वाढवणे व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संरचनात्मक बदल करण्याच्यादृष्टिने काही बदल करण्याचे ठरवले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलबजावणीस सुरूवात झाल्यानंतर संपूर्ण देशात शिक्षणाची खालावणारी गुणवत्ता ही चिंतेची बाब ठरली. यात शिक्षणाच्या प्रवाहात सर्वात शेवटी असलेल्या मुलांना शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नात इतर मुलांना शिक्षणसाठीची प्रक्रिया सारखीच राहिली. दुसरीकडे राज्यात महाराष्ट्र शिक्षण मंडळासह सीबीएसई व आयसीएसई ही शिक्षण मंडळेही आली. यामुळे शिक्षण प्रणालीत दर्जा, विद्यार्थी क्षमता यात विरोधाभास निर्माण होत गेला. सर्वसामान्य ते काठीण्य या पातळीवर वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील विद्यार्थी वेगळ्या मंडळाकडून शिक्षण घेत आहेत. यासाठी तज्ज्ञांकडून शैक्षणिक दर्जा सुधारावा यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा, पाठय़क्रम, पाठय़साहित्य, शिक्षक प्रशिक्षण, वर्गातील अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन व लोकसहभाग याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या सर्व बाबीत सुसूत्रता येण्यासाठी प्रत्येक राज्यात शैक्षणिक प्राधिकरण तयार करून त्यास एकत्रित जबाबदारी देण्यात आली आहे. यातून इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम आदी विषयनिहाय तज्ज्ञ समिती व अभ्यास मंडळ असेल. निर्णय अंतिम होण्यापूर्वी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, राज्य मंडळ, बालभारती या संस्थामध्ये अस्तित्वात असलेली अभ्यास मंडळे, लेखनगट, कार्यगट, तज्ञ समिती, विषय समिती बरखास्त करण्यात येत असून सर्व संस्थामध्ये विषयनिहाय समिती व अभ्यासमंडळे कार्यरत राहतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यात ही जबाबदारी पहिली ते आठवी व नववी ते १२ वी यांचे पाठय़क्रम अनुक्रमे बालभारती व राज्य मंडळ करेल. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेत सहभागी सदस्यांची नेमणूक ही ऑनलाईन पध्दतीने मागविण्यात आलेल्या अर्जावर होईल. कामात सुसूत्रता येईपर्यंत समन्वयाची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आली असून यासाठी खास समिती गठीत करण्यात आली आहे. पाठय़क्रम केंद्रीय बोर्डाची रुपरेषा समिती राज्याचा पाठय़क्रम केंद्रीय बोर्डाच्या समकक्ष आणण्यासाठी संबंधित इयत्तांसाठी काम करेल, पाठय़साहित्य निर्मितीचे काम हळू हळू एकाच विषयनिहाय राज्य अभ्यासमंडळ व तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने शैक्षणिक प्राधिकरणातून पूर्ण करेल, सद्यस्थितीत बालभारती किंवा राज्य मंडळाद्वारे जी कामे केली जातात, ती कामे या निर्णयामुळे शैक्षणिक प्राधिकरणाने करण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबद्दल समितीत निर्णय घेण्यात येईल तसेच अभ्यासक्रमाच्या क्षमता विविधांना मान्यता देण्यात येईल, असे सूचित करण्यात आले आहे.
