लोकसत्ता प्रतिनिधी
जळगाव: जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचे कट्टर समर्थक, उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असे दोन वजनदार मंत्री असताना जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे अकोल्याला कसे गेले, असा प्रश्‍न करीत जिल्ह्याचा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात शासनाकडून अन्याय होत असल्याने महाराष्ट्राचे विभाजन करून खानदेश वेगळा करा, अशी मागणी माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली. निष्क्रिय मंत्र्यांमुळेच उत्तर महाराष्ट्राचे प्रकल्प हे दुसर्‍या जिल्ह्यात हलविले जात आहेत. हा खानदेशवर अन्याय आहे. आपले दोन्ही मंत्री जोरात बोलतात. मात्र, काम करीत नाहीत, असे टीकास्त्रही त्यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन यांच्यावर सोडले. उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
शहरातील निवासस्थानी खडसे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, काही प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांत या प्रकल्पांना वेगच देण्यात आला नाही. मात्र, जिल्ह्यातील प्रकल्प बाहेरच्या जिल्ह्यात हलविण्याचा प्रयत्न होत आहे. अगदी अलीकडच्या काळात मंत्रिमंडळाने जळगावसाठी मंजूर असलेले पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे अकोला येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते जळगावसाठी मंजूर होते. त्यासाठी सालबर्डी येथे ६० एकर जागाही नावावर करून देण्यात आली होती. नंतर उर्वरित जागा ही नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय होत आहे, त्यालगतच घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्या जागेची पाहणी करीत तीही अंतिम टप्प्यात होती. हे महाविद्यालय अकोल्याला हलविणे म्हणजे खानदेश अर्थात उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आणखई वाचा-VIDEO: नोटबंदीबाबत पत्रकाराने विचारलेल्या ‘त्या’ प्रश्नावर राज ठाकरे संतापले, म्हणाले, “मला जे…”
राहुरी कृषी विद्यापीठ अर्थात महात्मा जोतिबा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून खानदेशला कृषी विद्यापीठ द्यावे, असा निर्णय सरकारच्या माध्यमातून तत्त्वतः घेण्यात आला आहे. तोही माझ्या कार्यकाळात घेण्यात आला आहे. त्यासाठी समितीही नियुक्त केली होती. त्या समितीनेही त्यासंदर्भातील अंतिम अहवाल सकारात्मक दिला आहे. मात्र, सहा-सात वर्षांपासून तोही प्रकल्पही प्रलंबित आहे. शिवाय, तापी सिंचन महामंडळाची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. गिरीश महाजन हे जलसंपदामंत्री असतानाही ती कामे प्रलंबित आहेत. त्यांनी टेक्स्टाइल पार्कचीही घोषणा सहा वर्षांपूर्वी केली. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी भागात भूसंपादनही झाले आहे. मात्र, त्याबाबतच्या कार्यवाहीचे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.
पाल (ता. रावेर) येथे उद्यानविद्या महाविद्यालयाला सरकारच्या माध्यमातून तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी 100 एकर जागाही नावावर करून देण्यात आली आहे. त्याबाबतही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. हिंगोणा (ता. यावल) येथे ऊतिसंवधन प्रकल्प, ऊतिसंवर्धित केळी रोपे तयार करणे या प्रकल्पासही मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी 54 एक जागाही नावावर करून दिली आहे. बोदवड तालुक्यातील हिंगणे येथे तूर संशोधन केंद्र, हतनूर येथील मत्स्यबीज प्रकल्पासाठी पाच एकर, तर भुसावळ येथील कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्रासाठी आयटीआयनजीकची पाच एक जागा दिली आहे. चाळीसगाव येथे लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रालाही तत्त्वतः मान्यता मिळालेली आहे. त्यासाठी जागाही दिली आहे. माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळूनही हे सर्व प्रकल्प सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबितच आहेत.
आणखी वाचा-नंदुरबार: रस्त्यात बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेत प्रसुती
यापूर्वी अल्पसंख्याक समाजासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मान्यता मिळाली आहे. त्यासाठी 100 कोटींची मंजुरी दिली होती. आतापर्यंत साठ कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. यंदा कदाचित ते सुरू होऊ शकेल. हे सर्व माझ्या कार्यकाळातील आहेत. उपसा सिंचन योजना गेल्या आठ-दहा वर्षांत न झाल्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नाही. पाणी असूनही शेती तहानलेली आहे, अशी स्थिती आहे. वरणगावला मंजूर असलेले पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आता जामखेडला हलविण्यात आले आहे. आम्ही फक्त शांतपणे बघतोय, असेच चित्र सध्याचे असून, आम्हाला संताप येत नाही. या सर्व प्रकल्पांबाबत विधानसभेत 22 वेळा मी प्रश्‍न उपस्थित केले. फक्त भुसावळचा मी एकटा बोलतोय, बोलणेच त्याचे काम आहे, असे समजून सरकारही त्याकडे दुर्लक्ष करतेय. ही सरकारची निष्क्रियता आहे, असे घणाघाती टीकास्त्र खडसे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर सोडले.
आजपर्यंत जिल्ह्याच्या उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी दोन्ही मंत्र्यांनी कोणताही बैठक घेतली नाही. विकास करण्यासाठी आस्था हवी. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. मतदारसंघ जसा विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्या दुप्पट वेगाने आता जळगाव जिल्हा विकसित झाला पाहिजे, खानदेश विकसित झाला पाहिजे, जो आमचा उत्तर महाराष्ट्र विकसित झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गुलाबराव पाटील हे पालकमंत्रिपदी व गिरीश महाजन हेही आठ-दहा वर्षांपासून विविध खात्यांचे मंत्री आहेत. मंत्री पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक, तर मंत्री महाजन हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अगदी निकटवर्तीय आहेत. दोन वजनदार मंत्री असतानाही जिल्ह्याचा विकास मात्र थांबलेला आहे, असा टोलाही खडसे यांनी लगावला.
आणखी वाचा-जळगाव जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना राज्य सरकारचा पाठिंबा, एकनाथ खडसेंचा आरोप
सरकार निगरगट्ट असल्याने आता जिल्ह्याच्या विकासासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी एकत्र येत उठाव करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारवर दबाव टाकण्याची आवश्यकता आहे. विकासच थांबला असेल, रोजगार मिळत नसेल, तर कुणाकडे बघायचे? मंत्री काय करताहेत? पालकमंत्री काय करताहेत? मी मी म्हणणारे मंत्री; जे उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहेत, त्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावावी आणि जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावावेत; अन्यथा महाराष्ट्राचे विभाजन करीत खानदेश वेगळा करावा, अशी मागणीही खडसेंनी केली आहे.
जळगाव: जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचे कट्टर समर्थक, उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असे दोन वजनदार मंत्री असताना जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे अकोल्याला कसे गेले, असा प्रश्‍न करीत जिल्ह्याचा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात शासनाकडून अन्याय होत असल्याने महाराष्ट्राचे विभाजन करून खानदेश वेगळा करा, अशी मागणी माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली. निष्क्रिय मंत्र्यांमुळेच उत्तर महाराष्ट्राचे प्रकल्प हे दुसर्‍या जिल्ह्यात हलविले जात आहेत. हा खानदेशवर अन्याय आहे. आपले दोन्ही मंत्री जोरात बोलतात. मात्र, काम करीत नाहीत, असे टीकास्त्रही त्यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन यांच्यावर सोडले. उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
शहरातील निवासस्थानी खडसे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, काही प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांत या प्रकल्पांना वेगच देण्यात आला नाही. मात्र, जिल्ह्यातील प्रकल्प बाहेरच्या जिल्ह्यात हलविण्याचा प्रयत्न होत आहे. अगदी अलीकडच्या काळात मंत्रिमंडळाने जळगावसाठी मंजूर असलेले पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे अकोला येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते जळगावसाठी मंजूर होते. त्यासाठी सालबर्डी येथे ६० एकर जागाही नावावर करून देण्यात आली होती. नंतर उर्वरित जागा ही नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय होत आहे, त्यालगतच घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्या जागेची पाहणी करीत तीही अंतिम टप्प्यात होती. हे महाविद्यालय अकोल्याला हलविणे म्हणजे खानदेश अर्थात उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आणखई वाचा-VIDEO: नोटबंदीबाबत पत्रकाराने विचारलेल्या ‘त्या’ प्रश्नावर राज ठाकरे संतापले, म्हणाले, “मला जे…”
राहुरी कृषी विद्यापीठ अर्थात महात्मा जोतिबा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून खानदेशला कृषी विद्यापीठ द्यावे, असा निर्णय सरकारच्या माध्यमातून तत्त्वतः घेण्यात आला आहे. तोही माझ्या कार्यकाळात घेण्यात आला आहे. त्यासाठी समितीही नियुक्त केली होती. त्या समितीनेही त्यासंदर्भातील अंतिम अहवाल सकारात्मक दिला आहे. मात्र, सहा-सात वर्षांपासून तोही प्रकल्पही प्रलंबित आहे. शिवाय, तापी सिंचन महामंडळाची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. गिरीश महाजन हे जलसंपदामंत्री असतानाही ती कामे प्रलंबित आहेत. त्यांनी टेक्स्टाइल पार्कचीही घोषणा सहा वर्षांपूर्वी केली. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी भागात भूसंपादनही झाले आहे. मात्र, त्याबाबतच्या कार्यवाहीचे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.
पाल (ता. रावेर) येथे उद्यानविद्या महाविद्यालयाला सरकारच्या माध्यमातून तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी 100 एकर जागाही नावावर करून देण्यात आली आहे. त्याबाबतही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. हिंगोणा (ता. यावल) येथे ऊतिसंवधन प्रकल्प, ऊतिसंवर्धित केळी रोपे तयार करणे या प्रकल्पासही मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी 54 एक जागाही नावावर करून दिली आहे. बोदवड तालुक्यातील हिंगणे येथे तूर संशोधन केंद्र, हतनूर येथील मत्स्यबीज प्रकल्पासाठी पाच एकर, तर भुसावळ येथील कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्रासाठी आयटीआयनजीकची पाच एक जागा दिली आहे. चाळीसगाव येथे लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रालाही तत्त्वतः मान्यता मिळालेली आहे. त्यासाठी जागाही दिली आहे. माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळूनही हे सर्व प्रकल्प सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबितच आहेत.
आणखी वाचा-नंदुरबार: रस्त्यात बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेत प्रसुती
यापूर्वी अल्पसंख्याक समाजासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मान्यता मिळाली आहे. त्यासाठी 100 कोटींची मंजुरी दिली होती. आतापर्यंत साठ कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. यंदा कदाचित ते सुरू होऊ शकेल. हे सर्व माझ्या कार्यकाळातील आहेत. उपसा सिंचन योजना गेल्या आठ-दहा वर्षांत न झाल्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नाही. पाणी असूनही शेती तहानलेली आहे, अशी स्थिती आहे. वरणगावला मंजूर असलेले पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आता जामखेडला हलविण्यात आले आहे. आम्ही फक्त शांतपणे बघतोय, असेच चित्र सध्याचे असून, आम्हाला संताप येत नाही. या सर्व प्रकल्पांबाबत विधानसभेत 22 वेळा मी प्रश्‍न उपस्थित केले. फक्त भुसावळचा मी एकटा बोलतोय, बोलणेच त्याचे काम आहे, असे समजून सरकारही त्याकडे दुर्लक्ष करतेय. ही सरकारची निष्क्रियता आहे, असे घणाघाती टीकास्त्र खडसे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर सोडले.
आजपर्यंत जिल्ह्याच्या उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी दोन्ही मंत्र्यांनी कोणताही बैठक घेतली नाही. विकास करण्यासाठी आस्था हवी. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. मतदारसंघ जसा विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्या दुप्पट वेगाने आता जळगाव जिल्हा विकसित झाला पाहिजे, खानदेश विकसित झाला पाहिजे, जो आमचा उत्तर महाराष्ट्र विकसित झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गुलाबराव पाटील हे पालकमंत्रिपदी व गिरीश महाजन हेही आठ-दहा वर्षांपासून विविध खात्यांचे मंत्री आहेत. मंत्री पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक, तर मंत्री महाजन हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अगदी निकटवर्तीय आहेत. दोन वजनदार मंत्री असतानाही जिल्ह्याचा विकास मात्र थांबलेला आहे, असा टोलाही खडसे यांनी लगावला.
आणखी वाचा-जळगाव जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना राज्य सरकारचा पाठिंबा, एकनाथ खडसेंचा आरोप
सरकार निगरगट्ट असल्याने आता जिल्ह्याच्या विकासासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी एकत्र येत उठाव करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारवर दबाव टाकण्याची आवश्यकता आहे. विकासच थांबला असेल, रोजगार मिळत नसेल, तर कुणाकडे बघायचे? मंत्री काय करताहेत? पालकमंत्री काय करताहेत? मी मी म्हणणारे मंत्री; जे उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहेत, त्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावावी आणि जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावावेत; अन्यथा महाराष्ट्राचे विभाजन करीत खानदेश वेगळा करावा, अशी मागणीही खडसेंनी केली आहे.
