अर्थसंकल्पातील पंचामृताचे जळगाव जिल्ह्यावर केवळ शिंतोडे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खंदे समर्थक,  ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह राज्याच्या सत्तापटलावर असलेल्या जिल्ह्यातील नऊपैकी सात आमदारांचा समावेश असूनही  अर्थसंकल्पात जिल्हा कोरडा राहिला आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : ग्रामीण पोलीस दलात मोठे फेरबदल

जळगावच्या औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना जागा हवी आहे. सध्या जागा अपूर्ण पडत आहे. तसेच उद्योगांना देण्यात येणार्‍या वीजदरात सवलतही नाही. उद्योगांकडून एमआयडीसी व महापालिका असे आकारले जाणारे कर रद्द करण्याची मागणी आहे. व्यवसाय कर रद्द करण्याच्या व्यापार्‍यांच्या मागणीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन गेल्या महिन्यातच झाले. अर्थसंकल्पात त्याची घोषणाही झाली. मात्र, रुग्णालयात डॉक्टर व परिचारिकांच्या भरतीसाठी तरतूद न झाल्यामुळे जिल्हावासियाच्या पदरी निराशा पडली.

छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी 734 कोटींची तरतूद करण्यात आली. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली. मात्र, बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या जळगाव विमानतळाकडे जिल्ह्यातील वजनदार दोन्ही मंत्र्यांसह एकाही आमदाराकडून ब्र शब्दही काढला नाही. जळगाव विमानतळासाठी दमडीही मिळालेली नाही. उद्योजकांनी विमानतळासाठी मागणी लावून धरली आहे. राज्याच्या निधीतून नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंचन पातळी वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. नार-पार, अंबिका, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास या नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी त्यासाठी वापरले जाणार असून, मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला या योजनेतून लाभ होईल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला असला, तरी त्याबाबत सुस्पष्टता नाही. जळगाव जिल्ह्यातील नेमक्या किती व कोणत्या क्षेत्राला याचा लाभ होईल, हे स्पष्ट नाही.

हेही वाचा >>> नाशिक : खोटे आरोप करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी – ख्रिस्ती समाजाचा मूक मोर्चा

नागपूर-मुंबई समांतर मार्गाला जोडणारा जळगावपासून ग्रीन कॉरिडॉरची मागणी असून, यामुळे नागपूर, पुणे, मुंबईशी संपर्क वाढला असता. मात्र, त्याबाबत अर्थसंकल्पातील पंचामृत शिंपडले गेले नाही. शिवाय, जळगाव शहरासाठी आणखी एका क्रीडा संकुलासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, क्रीडा संकुलाची निर्मिती करणे अर्थसंकल्पात होणे अपेक्षित होते. मुक्ताई-भवानी संचार मार्गाचा 2017 मध्ये 112 कोटींचा प्रस्ताव होता. तो आता दीडशे कोटींचा झाला आहे. त्यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून संस्था-संघटनांतर्फे लढा सुरू आहे. मात्र, कामाला सुरुवात नाही. त्यासाठीही प्रयत्न झालेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठीही अर्थसंकल्पातील पंचामृत मिळाले नसल्याचे सुस्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई मंदिर, संत चांगदेव मंदिर, प्रसिद्ध असलेले श्री पद्मालय मंदिर, पाटणादेवी मंदिर, मनुदेवी मंदिर यांसह इतर मंदिरांच्या पर्यटन क्षेत्रविकासासाठी अर्थसंकल्पातून घोषणा नाही. राज्याच्या पर्यटन विकासातून किती वाटा मिळतो, ते भविष्यात कळेल.

दरम्यान, भुसावळ येथील दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात हायड्रोजन वायूची निर्मिती होते. मात्र, सीएचपी विभागात त्याचे विलगीकरण करताना विजेचा वापर करावा लागतो. आता शासनाने या प्रकल्पासाठी पारंपरिक विजेएवजी अपारंपरिक अशा सौरऊर्जेच्या वापरास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातून वीस नॉर्मल क्यूबिक मीटर प्रतितास क्षमतेचे ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन होऊ शकेल. या प्रकल्पासाठी पंधरा कोटी सात लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर 270 दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हायड्रोजनचा उपयोग अमोनिया वायू इथेनॉल आणि अ‍ॅनिलीन तयार करण्यासाठी तसेच खाद्यतेले घट्ट करण्यासाठी करता येतो. हायड्रोजनचा वापर वीजनिर्मितीसाठी केला जातो. तो साठविता येतो आणि वाहनासाठी वापरता येतो. विशेष म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते एक स्वच्छ इंधन आहे. भुसावळ येथे दीपनगरच्या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होते. आता सौरऊर्जेवरील हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पामुळे विकासाला चालना मिळणार असून, रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे मुंढोळदे (खडकाचे) ते सुलवाडी-ऐनपूर (ता. रावेर) येथून दोन तालुक्यांना जोडणार्‍या रस्त्यावर तापी नदीवर मुंढोळदे (खडकाचे) गावानजीक पुलासाठी अर्थसंकल्पात 175 कोटींचे पंचामृत शिंपडले आहे. मुक्ताईनगर मतदारसंघातील रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांतील केळी उत्पादक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना केळी वाहतूक लांब पल्ल्याने करावी लागत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना वाहतुकीचा मोठा आर्थिक भुर्दंड बसतो. हा पूल झाल्यास दोन तालुक्यांना जोडणारे अंतर कमी होणार असल्याची माहिती आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. शिवाय, सातपुड्यात तापी महाकाय पुनर्भरण योजनेबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून, तापी पाटबंधारे महामंडळातील तापी नदीवरील पाडळसरे धरणासाठी अर्थसंकल्पात शंभर कोटींची तरतूद आहे.  पर्यटन, पर्यावरण, क्रीडा यांसह विमानतळासाठी अर्थसंकल्पातील पंचामृत न मिळाल्यामुळे जिल्ह्याच्या पदरी निराशा पडली आहे.