भाजपचे सिडकोला झुकते माप

नाशिक : करोनाच्या संकटामुळे सात महिन्यांपासून रखडलेल्या महापालिकेच्या महिला-बालकल्याण, वैद्यकीय सहाय्य-आरोग्य, शहर सुधारणा आणि विधी समित्यांच्या सभापतीपदासाठी गुरूवारी निवडणूक होत असली तरी तीन समित्यांचे सभापती, उपसभापती अर्ज दाखल करतानाच बिनविरोध निवडून आले आहेत.

विषय समिती सभापती पदांसाठीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जाहीर केला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० डिसेंबर रोजी विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी निवडणूक होईल. यासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत तीन समित्यांचे सभापती, उपसभापतीपदासाठी भाजपकडून प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाला. महिला, बाल कल्याण समिती सभापतीपदासाठी भाजपच्या स्वाती भामरे यांचा तर उपसभापतीपदासाठी भाजपच्या मीरा हांडगे यांचा एकमेव अर्ज दाखल असल्याने त्यांचीही बिनविरोध निवड झाली आहे. विधी समितीच्या सभापतीसाठी भाजपच्या कोमल प्रताप मेहरोलिया तर उपसभापतीपदी भाजपच्याच भाग्यश्री ढोमसे आणि वैद्यकीय सहाय्य-आरोग्य समिती सभापती पदासाठी पुष्पा आव्हाड, उपसभापतीपदासाठी नीलेश ठाकरे यांचा प्रत्येकी एकच अर्ज आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीची केवळ औपचारिक घोषणा होणे बाकी आहे.

शहर सुधार समिती सभापती पदासाठी भाजपच्या छाया देवांग आणि शिवसेनेचे सुदाम डेमसे यांनी अर्ज दाखल केले. उपसभापतीपदासाठी भाजपच्या अलका आहिरे यांनी तर सेनेच्या डेमसे यांनीच अर्ज दाखल केला आहे. प्रत्येक विषय समितीत नऊ पैकी पाच सदस्य भाजपचे आहे. विरोधी शिवसेनेचे तीन, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी एक सदस्य आहेत. विरोधकांनी तीन समित्यांमध्ये उमेदवार दिले नाही. शहर सुधार समितीची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे.

शहर सुधार समितीत शिवसेनेने सदस्य म्हणून स्वीकृत नगरसेवकाला स्थान दिले. या सदस्याला मतदानाचा हक्क नसल्याकडे भाजपचे पदाधिकारी लक्ष वेधत आहे. विरोधकांनी उमेदवार न दिल्याने विषय समित्यांच्या निवडणुकीतील चुरसच राहिलेली नाही. विषय समित्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. यावेळी सिडकोला झुकते माप देण्यात आले. आठ पैकी पाच सभापती, उपसभापतीपदांवर सिडकोतील सदस्यांना संधी मिळाली. बिनविरोध निवडून आलेल्या सभापती, उपसभापती यांचे आमदार सीमा हिरे यांनी अभिनंदन केले.

सत्ताधारी भाजपचे प्रत्येक समितीत अधिक संख्याबळ आहे. त्यामुळे शहर सुधार वगळता अन्य समितींच्या सभापतीसाठी विरोधकांनी अर्ज दाखल करण्याची तसदी घेतली नाही. या समित्यांमध्ये आठपैकी पाच समित्यांवर भाजपने सिडकोला प्राधान्य दिले आहे.