वीजनिर्मिती रखडली

राज्यातील विजेची मागणी प्रचंड वाढली तरच सिन्नर तालुक्यात साकारलेल्या २७०० मेगावॉट क्षमतेच्या रतन इंडिया प्रकल्पातून वीज घेणे शक्य आहे, असे संकेत महाराष्ट्र वीज मंडळ कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिल्याने तोपर्यंत या प्रकल्पातून वीज निर्मितीची रखडपट्टी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वीज खरेदी करार न करताच प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आल्याकडे पाठक यांनी लक्ष वेधले आहे.

सिन्नर येथील विशेष आर्थिक क्षेत्रात साकारण्यात आलेला वीजनिर्मिती प्रकल्प मागील काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्वाश्रमीच्या इंडिया बुल्स कंपनीने तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या भुजबळ फाऊंडेशनला त्यावेळी मोठी रक्कम देणगी स्वरूपात दिल्याचे ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणले होते. हा प्रकल्प आता रतन इंडिया नाशिक वीज निर्मिती कंपनीच्या नावाने ओळखला जातो. १०७० एकर क्षेत्रात १३५० मेगावॉटचे दोन याप्रमाणे एकूण २७०० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प साकारला गेला आहे. पहिल्या टप्प्यातील २७० मेगावॉटचे पाच संच कार्यान्वित झाले असून ते वीजनिर्मितीला सज्ज आहेत.

मागील सरकारच्या काळात राज्यात ३० हजार मेगावॉटसाठी वीज खरेदी करार केले गेले होते. सद्यस्थितीत राज्याची विजेची मागणी २५ हजार मेगावॉटची आहे. थंडी किंवा इतर काळात त्यात कमालीची घट होते. सद्यस्थितीत जेवढी गरज आहे, तितक्या विजेची उपलब्धता आहे. यामुळे नव्याने वीज खरेदी करणे अवघड असल्याचे पाठक

यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित

केले. सिन्नरच्या प्रकल्पाविषयी त्यांनी वीज खरेदी करार झाला नसताना त्यास बँका, वित्तीय कंपन्यांनी कर्ज उपलब्ध केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. राज्य शासनाने राज्याची सध्याची २५ हजार मेगावॉटची मागणी ५० हजार मेगावॉटवर नेल्यास असे प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उभारणी झाल्याशिवाय करार कसा?

विश्वास पाठक यांनी करार न केल्याच्या आक्षेपावर वीजनिर्मिती प्रकल्पाची उभारणी झाल्याशिवाय करार कोणी करत नाही याकडे रतन इंडिया कंपनीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यात विजेची टंचाई होती. तेव्हा शासनाने वीजनिर्मिती कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार कंपनीने सिन्नर अणि अमरावती येथे प्रकल्पांची उभारणी केली. अमरावतीचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून त्याची वीज कंपनीला दिली जात आहे. नाशिकच्या प्रकल्पातील पाच संच कार्यान्वित झाले. संपूर्ण क्षमतेने वीज प्रकल्प उभा राहिल्यास किमान एक हजार कामगारांची गरज भासणार आहे. सध्या प्रकल्पात देखभाल दुरुस्तीसाठी २०० ते २५० अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. वीज खरेदी करार होत नसल्याने वर्षभरापासून ही स्थिती कायम असल्याचे अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.

विजेची मागणी वाढणार

नाशिक जिल्ह्य़ात विकसित होणाऱ्या नव्या औद्योगिक वसाहतींमुळे आगामी काळात विजेची मागणी वाढणार आहे. सद्यस्थितीत सिन्नर, दिंडोरी, मालेगाव या ठिकाणी उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. काही ठिकाणी हे काम पूर्णत्वास तर काही ठिकाणी ते अंतिम टप्प्यात आहे. मालेगाव येथे टेक्सटाइल पार्क तर विंचूर येथे अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी जागा निश्चित झाली आहे. विजेची मागणी वाढणार असली तरी काही खासगी उद्योजकांना रेड कार्पेट तर काहींना दुय्यम स्थान देण्याची पद्धती अवलंबली गेल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांमधून उमटत आहे.