लोकसत्ता वार्ताहर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मालेगाव: दुरुस्तीच्या नावाने दररोज पाच ते सात तास वीज पुरवठा खंडित होणे ही शहरात नित्याची बाब झाली आहे. वीज वितरणाचा खासगी ठेका घेतलेल्या मालेगाव वीज पुरवठा कंपनीच्या मनमानीचा हा परिपाक असून त्यामुळे ग्राहक त्रस्त झाले आहेत, अशी तक्रार महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेत्या शाने हिंद यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

शाने यांनी यासंदर्भात महावितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना एक निवेदन दिले आहे. शहरातील वीज वितरणाचे काम खासगी कंपनीकडे दिल्यापासून ग्राहकांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचा ठपका त्यात ठेवण्यात आला आहे. तसेच वीज ग्राहकांच्या समस्यांमध्ये लक्ष घालावे आणि खासगी मक्तेदार कंपनीस समज द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मालेगाव हे यंत्रमाग उद्योगाचे शहर आहे. सुरळीत वीज पुरवठा सुरू असणे, ही या उद्योगाची निकड आहे. शहरातील ७० टक्के लोकांचा रोजगार यंत्रमाग उद्योगावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वीज पुरवठ्यात व्यत्यय आला की, शहरातील बहुसंख्य घटक प्रभावित होतात. अशी वस्तुस्थिती असताना चार महिन्यांपासून वीज वितरणातील तांत्रिक दुरुस्तीच्या नावाने शहरातील विशेषत: रमजानपुरा, मार्केट यार्ड, कुसुंबा रोड, रसुलपुरा आदी भागात रोज पाच ते सात तास वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याचे शाने यांनी नमूद केले आहे.

आणखी वाचा-नाशिक: शाळा इमारत बदलल्याने पालकांचा ठिय्या; संस्थेकडून चर्चेचा मार्ग

शहरातील बहुसंख्य नागरिक हे अशिक्षित असल्याने ते यासंदर्भात ऑनलाईन तक्रार करु शकत नाही. एवढेच नव्हे तर, सदर प्रकरणी न्याय मागण्याची विहीत पध्दत कोणती, याचेही अनेकांना ज्ञान नाही. तसेच संबधीत कंपनीचे अधिकारी लोकांच्या भ्रमणध्वनीला अनेकदा उत्तर देत नाहीत. तसेच वीज पुरवठा खंडित ठेवण्याबाबतची पूर्वकल्पना संबधीत कंपनी देत नाही, त्यामुळे वीज ग्राहकांची गैरसोय होत असल्याचा सूर निवेदनात लावण्यात आला आहे.

वीज पुरवठा खंडित होण्याचे कारण विचारल्यावर कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा तांत्रिक दुरुस्तीचे कारण दिले जाते. तर काही वेळा भारनियमन हे कारण सांगितले जाते. त्यावरुन भारनियमनाचे धोरण फक्त मालेगावातच लागू आहे का आणि प्रत्येक वेळी दुरुस्तीची कामे कशी काय सुरु असतात,असा प्रश्न शाने यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात महावितरण कंपनी आणि खासगी वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघत नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.