‘उमेद’च्या शेकडो महिलांचा ४  तास मैदानावर ठिय्या

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिन्यात एका पत्राद्वारे पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश आल्यामुळे सध्या राज्यातील ५००हून अधिकारी, कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा एका क्षणात संपुष्टात आली आहे. उर्वरित सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबतीत नजीकच्या काळात हीच वेळ येण्याची शक्यता आहे.

याविरोधात कर्मचाऱ्यांचे सनदशीर असहकार आंदोलन सुरू आहे. याची दखल घेतली जात नसल्याने कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांनी सोमवारी इदगाह मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा सनदशीर मार्गाने मूक मोर्चा काढण्याचे ठरवले होते. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे मान्य करण्यात आले. या मोर्चासाठी इदगाह मैदानावर ७०० ते ८०० महिला जमल्या. शहरात जमावबंदी लागू आहे. पाच अथवा त्यापेक्षा अधिक जणांना एकत्र जमण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली.

‘ऑक्टोबर हिट’चे चटके बसत असताना महिला चार ते पाच तास मैदानात बसून राहिल्या. मोर्चेकऱ्यांची भेट घेण्यास जिल्हाधिकारी येतील असे सांगितले जात होते. त्यामुळे आपल्या मागण्या मांडता येतील, अशी त्यांना अपेक्षा होती. परंतु तसे घडले नाही. अखेर महिलांच्या शिष्टमंडळास जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यास पाठविण्यात आले. शिष्टमंडळाचे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतले.

उमेदअंतर्गत गरीब कुटुंबाना स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून संघटित करण्याचे काम सुरू असून स्वयंसहायता समूह, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघ अशी त्रिस्तरीय संस्थीय बांधणी करून या संस्थांच्या माध्यमातून लक्ष घटक, कुटुंबांना सामाजिक-आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे काम २०११ पासून सुरू आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार अभियानात कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे  सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा आता तात्काळ, नजीकच्या एक, दोन महिन्यांच्या काळात खंडित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

गरीब कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्याची चळवळ थांबण्याची भीती

सद्य:स्थितीत अभियानात कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यंत्रणेबाबत उमेद, ग्रामविकास विभाग, शासन यांनी अवलंबिलेले धोरण पाहता उमेद अभियानाचे गेल्या आठ वर्षांपासून उभे राहिलेले काम अभियानाचा मूळ उद्देश पूर्ण होण्याच्या अगोदरच ठप्प होण्याचे दाट संकेत देणारे आहे. मागील सहा महिन्यांहून अधिक काळ करोना प्रादुर्भावामुळे अनेक कुटुंबांनी आपले रोजगार गमावलेले असताना उमेदमधून उभी राहिलेली आर्थिक विकासाची चळवळ या कुटुंबांना आधार देत आली आहे. परंतु आता ही चळवळ उभारणाऱ्यांची सेवाच संपुष्टात आली असून त्यांच्या स्वत:च्याच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शासनाचा हा निर्णय अभियानात कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असून सोबत ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उभी राहिलेली स्वयंसहायता समूहाची चळवळ थांबून गरीब, गरजू कुटुंबांना पुन्हा आर्थिक, सामाजिकदृष्टय़ा मागे नेणारा असल्याची बाब मांडण्यात आली.