नाशिक – निर्यातीसाठी निघालेला तसेच मुंबईसह देशातील इतर बंदरात, बांगलादेशच्या सीमेवर अडकलेला हजारो टन कांदा निर्यात शुल्काविना मार्गस्थ होईपर्यंत बाजार समित्यांमध्ये पुन्हा खरेदी सुरू करणे अशक्य असल्याची भूमिका कांदा व्यापारी संघटनेने जिल्हा प्रशासनासमोर मांडली. व्यापारी वर्गाची भावना केंद्र आणि राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले. लिलाव सुरू करण्याबद्दल कुठलाही ठोस निर्णय न होता अवघ्या काही मिनिटांत ही बैठक पार पडली. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी जिल्ह्यात सुमारे ८० हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर परवाने रद्द करण्याचा बडगा उगारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत आहेत. याप्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. शनिवारी सायंकाळी कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही दिवसांची मुदत न देता निर्णय लागू केला गेल्याकडे जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे निर्यातीसाठी मार्गस्थ झालेला, बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर पोहोचलेल्या मालाचे निर्यात शुल्क कोण भरणार, हा पेच निर्माण झाला आहे. जवळपास ३० हजार टन कांदा या पेचात असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या मालाचे विशिष्ट दराने आधीच व्यवहार झाले होते. निर्यात शुल्कामुळे निर्यातदारांवर प्रचंड बोजा पडणार आहे. सरतेशेवटी त्याची झळ व्यापारी व उत्पादकांना बसेल. सरकारच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात अस्वस्थता असून त्यामुळे दर कोसळू शकतील. वातावरण स्थिर होईपर्यंत लिलाव सुरू न करणे योग्य आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेला कांदा निर्यात शुल्क न लावता मार्गस्थ होऊ दिल्यास व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करता येतील, असे संघटनेकडूून सांगण्यात आले. प्रशासनाने व्यापारी संघटनांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>जळगावातील आकाशवाणी चौकात टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची तयारी

कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना परवाने रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावण्याची सूचना बाजार समित्यांना करण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना सलग तीन दिवस ठोस कारणाशिवाय लिलाव बंद करता येत नाही. लिलाव बंद करताना व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही. लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणता येत नाही. त्यांची अडचण होत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

हेही वाचा >>>धुळ्यातील हमाल मापाडी प्लाॅट भागात दोन महिन्यांपासून पाणी पुरवठा बंद; जलवाहिनी दुरुस्तीकडे मनपाचे दुर्लक्ष

सरकारी समित्यांवर रोष

कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारकडून ज्या समित्या नेमल्या जातात, त्यांच्या कार्यपध्दतीवर शेतकरी व व्यापारी संघटनांकडून रोष प्रगट होत आहे. त्यांच्याकडून सरकारला चुकीची माहिती, आकडेवारी दिली जाते. त्याआधारे सरकार निर्णय घेते. या समित्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सध्याचा तिढा निर्माण झाल्याकडे व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोट ठेवले. जमिनीवरील वास्तव आणि समित्यांची आकडेवारी यात मोठी तफावत असल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये चार रुपये किलोने कांदा विकला गेला होता. तेव्हा सरकारने उत्पादकांना कुठलीही मदत केली नाही, हा मुद्दा मांडला जात आहे. समितीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालाचे लिलाव करण्यात आले.

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत आहेत. याप्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. शनिवारी सायंकाळी कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही दिवसांची मुदत न देता निर्णय लागू केला गेल्याकडे जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे निर्यातीसाठी मार्गस्थ झालेला, बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर पोहोचलेल्या मालाचे निर्यात शुल्क कोण भरणार, हा पेच निर्माण झाला आहे. जवळपास ३० हजार टन कांदा या पेचात असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या मालाचे विशिष्ट दराने आधीच व्यवहार झाले होते. निर्यात शुल्कामुळे निर्यातदारांवर प्रचंड बोजा पडणार आहे. सरतेशेवटी त्याची झळ व्यापारी व उत्पादकांना बसेल. सरकारच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात अस्वस्थता असून त्यामुळे दर कोसळू शकतील. वातावरण स्थिर होईपर्यंत लिलाव सुरू न करणे योग्य आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेला कांदा निर्यात शुल्क न लावता मार्गस्थ होऊ दिल्यास व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करता येतील, असे संघटनेकडूून सांगण्यात आले. प्रशासनाने व्यापारी संघटनांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>जळगावातील आकाशवाणी चौकात टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची तयारी

कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना परवाने रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावण्याची सूचना बाजार समित्यांना करण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना सलग तीन दिवस ठोस कारणाशिवाय लिलाव बंद करता येत नाही. लिलाव बंद करताना व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही. लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणता येत नाही. त्यांची अडचण होत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

हेही वाचा >>>धुळ्यातील हमाल मापाडी प्लाॅट भागात दोन महिन्यांपासून पाणी पुरवठा बंद; जलवाहिनी दुरुस्तीकडे मनपाचे दुर्लक्ष

सरकारी समित्यांवर रोष

कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारकडून ज्या समित्या नेमल्या जातात, त्यांच्या कार्यपध्दतीवर शेतकरी व व्यापारी संघटनांकडून रोष प्रगट होत आहे. त्यांच्याकडून सरकारला चुकीची माहिती, आकडेवारी दिली जाते. त्याआधारे सरकार निर्णय घेते. या समित्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सध्याचा तिढा निर्माण झाल्याकडे व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोट ठेवले. जमिनीवरील वास्तव आणि समित्यांची आकडेवारी यात मोठी तफावत असल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये चार रुपये किलोने कांदा विकला गेला होता. तेव्हा सरकारने उत्पादकांना कुठलीही मदत केली नाही, हा मुद्दा मांडला जात आहे. समितीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालाचे लिलाव करण्यात आले.