कांद्यावरून सुंदोपसुंदी; निर्यातशुल्काला वाढता विरोध

नाशिक : कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा बाजारपेठेत लिलाव बंद करण्यात आले असून या प्रश्नावर भाजपच्या दोन खासदारांमधील मतभेद उघड झाले आहेत. देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सांगत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. तर हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याची टीका धुळय़ाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी केली. राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे यांनीही केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

आणखी वाचा

डॉ.मनमोहन सिंग, नागपूरची संत्री आणि ‘मिशन सिट्रस’

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

यंदा लाल तिखटाचा भडका उडणार; मिरचीची आवक घटल्याने दर वाढणार

अमरावती : आजी-माजी आमदारांमध्ये जुंपली… ‘हे’ आहे कारण

नाशिकमध्ये येणाऱ्या पीयूष गोयल यांना कांदा निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी साकडे

कांदा स्वस्त; गृहिणींना दिलासा, आठवडाभरात किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी घट

चार दिवसांच्या खंडानंतर, सोलापुरात कांदा लिलाव

छगन भुजबळ यांची समजूत काढण्याचा प्रश्नच नाही, माणिक कोकाटे यांची भावना

 शनिवारी सायंकाळी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे राजकीय पातळीवर पडसाद उमटत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करीत डॉ. भारती पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सांगितले. तर नाशिक जिल्ह्याचे काही तालुके समाविष्ट असलेल्या धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी ध्वनिफितीद्वारे या निर्णयाला विरोध केला. केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. वर्षभरापासून कांद्याला भाव मिळाला नव्हता. अवकाळीमुळे प्रचंड नुकसान झाले. चाळीत कांदा सडला. आता कुठे भाव मिळण्यास सुरुवात झाली, त्याचवेळी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारले तर शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात आपण लवकरच केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचे डॉ. भामरे म्हणाले.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. कांद्यावर मोठा कर लावल्याने निर्यातीवर परिणाम होईल. निर्यातीवर निर्बंध आणल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. स्थानिक शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देणार आहे. या प्रश्नावर राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार व इतर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सहकार्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे भुजबळ म्हणाले.

दरम्यान, निर्यात शुल्काच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्ह्यातील १७ पैकी १४ बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद सोमवारी बंद होते. त्यामुळे अंदाजे ८० हजार क्विंटलचे लिलाव होऊ शकले नसल्याने २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावली. शेतकरी व व्यापाऱ्यांसह शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले. लिलाव अधिक काळ बंद राहिल्यास देशात कांद्याचा तुडवडा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने मंगळवारी सकाळी शेतकरी, बाजार समिती व व्यापाऱ्यांची बैठक बोलाविली असून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

केंद्राचा निर्णय

शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. वर्षभरापासून कांद्याला भाव मिळाला नव्हता. अवकाळीमुळे प्रचंड नुकसान झाले. चाळीत कांदा सडला. आता कुठे भाव मिळण्यास सुरुवात झाली, त्याचवेळी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारले तर शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसची केंद्रावर टीका

मुंबई : नरेंद्र मोदी सरकारचा कांदा निर्यातीवरील शुल्क वाढ करणारा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारा आहे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. या प्रश्नावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा जाहीर केला. महागाई कमी करण्याची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर एलपीजी, गॅस सिलींडर, पेट्रोल, डिझेल व अन्नधान्यांसह बाजारातील इतर जीवनाश्यक वस्तूंचे भाव कमी का केले नाहीत, असा सवाल पटोले यांनी केला.

‘कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडते?’

शेतकरी कुटुंबाला दोन पैसे जास्त मिळणार असतील तर ग्राहकांनी तशीच मानसिकता ठेवायला हवी. परवडत नसेल, तर काही दिवस कांदा खाल्ला नाही, तर काय बिघडते, असा सवाल नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळायला हवा. १० लाखाची मोटार वापरणारे कृषिमालास भाव देण्यास तयार होत नाहीत. ही मानसिकता बदलायला हवी, असे ते म्हणाले. संपाची कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राशी चर्चा करणार असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.

४ हजार टन कांदा सडण्याच्या मार्गावर

उरण : कांदा निर्यातीवर शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्याने जेएनपीए बंदरात निर्यातीसाठी आलेला २०० कंटेनरमधील ४ हजार टन कांदा सडू लागला आहे. निर्यात शुल्कवाढीमुळे बंदरात आलेले कंटेनर सीमा शुल्क विभागाने थांबविले आहेत. कांदा नाशिवंत असल्याने व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे २० कोटींचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती ‘स्वान ओव्हरहेड’ या निर्यात कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी व्यक्त केली. बंदरातील अनेक गोदामांतही निर्यातीसाठी आलेले कांद्याचे कंटेनर उभे असून त्यातील कांदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे निर्यातदार आणि बच्चूभाई अ‍ॅण्ड कंपनीचे मालक इरफान मेनन यांनी सांगितले.