महापालिकेत भाजपमध्ये दुफळी

गंगापूर रस्त्यावरील सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील भूसंपादनाचा २१ कोटींचा मोबदला दिल्यावरून भाजप सदस्यांनी विरोधकांच्या सोबतीने स्थायी सभापतींविरोधात आंदोलन केल्याने पक्षात दुफळी माजल्याचे अधोरेखित झाले. स्थायीची मंजुरी न घेता उपरोक्त विषय रातोरात मार्गी लावल्याने संशय बळावल्याचा आरोप भाजपसह विरोधी सदस्यांनी केला. एकहाती सत्ता मिळालेल्या भाजपमध्ये दीड वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांवरून अंतर्गत मतभेद उफाळून येत आहेत. निवडणुकीत भाजपमध्ये स्वपक्षीय आणि इतर पक्षातून दाखल झालेले असे गट पडले होते. या गटांमधील संघर्ष पुढील काळात कमी होण्याऐवजी विकोपाला गेल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. स्थायीच्या सभेत पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती झाली.

नवे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेली पहिलीच सभा भूसंपादन मोबदला देण्याच्या विषयावरून गाजली. मखमलाबाद शिवारात प्राथमिक शाळा, १५ मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनापोटी पाच कोटी चार लाख आणि मौजे नाशिक शिवारात २४ मीटर रस्त्याच्या अंतिम निवाडय़ाची आठ कोटी ६९ हजार रुपये इतकी रक्कम उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या कार्यालयात जमा करण्याचे विषय पत्रिकेत होते. उपरोक्त दोन्ही प्रकरणात महापालिकेने आधी काही रक्कम दिली आहे. हा संदर्भ घेत भाजपचे सदस्य दिनकर पाटील यांनी सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील भूसंपादनाचा विषय स्थायीसमोर का मांडला गेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. अंशत: रक्कम बाकी असणारे इतर विषय स्थायीवर येतात. सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील मोबदल्याचा विषय आला नाही. तो मोबदला परस्पर देण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायीसमोर ठेवणे गरजेचे होते, असे सांगितल्याने विरोधाला आणखी धार चढली.

भाजपचे उद्धव निमसे यांच्यासह विरोधी गटातील सदस्यांनी या मुद्दय़ावर स्थायी सभापतींसह प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. २००३ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रस्ते आणि तत्सम कामांसाठी घेतलेल्या जागेचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला गेला नाही. मात्र काही विशेष प्रकरणात परस्पर पैसे दिले जातात. नगररचना विभागात मोठे घोटाळे झाले असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. मागील सभेत वादग्रस्त घंटागाडी आणि टीडीआर प्रकरणांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची अमलबजावणी झाली नाही. उपरोक्त भूसंपादन प्रकरण आणि संबंधित चौकशी समित्या प्रथम स्थापन कराव्यात, तोवर एकही विषय मंजूर करू नये असा आग्रह सदस्यांनी धरला. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सभापतींनी पत्रिकेवरील विषय तहकूब करत असल्याचे जाहीर करून सभेचे कामकाज आटोपले. यामुळे सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सभागृहात फलक फडकावत घोषणाबाजी सुरू केली. पाटील यांनी स्थायी सभापतींवर आगपाखड केली.

आंदोलनात भाजपच्या सदस्यांबरोबरच शिवसेनेसह अन्य पक्षीय सहभागी झाले. पालिकेची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भाजपमधील अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर येत आहेत. महिला रुग्णालयाच्या जागेवरून आमदार देवयानी फरांदे आणि माजी आमदार वसंत गिते गटात वाद झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करूनही तो शमला नव्हता. सद्यस्थितीत गटातटाच्या राजकारणात कुणी कुणाचे ऐकत नाही. पक्षात बेदिली असतांना स्थानिक नेते कानाडोळा करीत असल्याचे चित्र आहे.

भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना प्राधान्याने द्यायला हवा असा निर्णय घेतला आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील संपूर्ण मोबदला देण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये झाला होता. तेव्हा कुणी तो देण्यास आक्षेप घेतला नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विधानामुळे यासंबंधी अभ्यास, चौकशी करण्यास सांगण्यात आले. वादग्रस्त घंटागाडी प्रकरणात देयक थांबविण्याची सूचना करण्यात आली. घंटागाडी, टीडीआर प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन करण्याचा विषय नामंजूर केलेला नाही. आयुक्त नवीन आहेत. त्यांना वेळ देणे आवश्यक आहे.

– डॉ. हिमगौरी आहेर-आडके (स्थायी सभापती)