लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाशिक : संसदेत मंजूर के लेल्या कृषी विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी गुरुवारी छात्रभारती संघटनेच्या वतीने येथील शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर सामाजिक अंतर नियमांचे पालन करत निदर्शने करण्यात आली. याबाबत छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

केंद्र सरकारने शेती आणि शेतकरी यांना उद्ध्वस्त करणारे कृषी विधेयक संसदेत मंजूर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय के ला आहे. यामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांची भांडवलदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर लूट होणार आहे. भांडवलदार आणि मोठे व्यावसायिक यांचा अप्रत्यक्ष मार्ग सरकारने खुला करून दिला आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून काही तरी नवीन करत असल्याचा दावा के ंद्र सरकार करत आहे. परंतु, र्निबध काढून टाकल्यामुळे एक प्रकारची मक्ते दारी निर्माण होणार आहे.

वास्तविक याआधीही शेतकरी बाजार समितीबाहेर आपल्या मालाची विक्री करत होते.  कोणताही विचार न करता काही तरी नवीनच्या नावाखाली के ंद्र सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवून टाकत आहे. कं त्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.  तीनही विधेयके  के ंद्र सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर रेटून बेकायदेशीररीत्या मंजूर करून घेतली आहेत. शेतमालाला हमी भाव आणि स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी या गोष्टी महत्त्वाच्या असताना भांडवलदारांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा आरोप छात्रभारतीच्या वतीने करण्यात आला. विधेयक शेती आणि शेतकरी यांच्या विरोधातील असून या विधेयकाला छात्रभारतीचा विरोध आहे. के ंद्र सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा छात्रभारतीच्या वतीने देण्यात आला आहे. या वेळी राके श पवार, अनिता पगारे, स्वाती त्रिभुवन आदी उपस्थित होते.

नाशिक : संसदेत मंजूर के लेल्या कृषी विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी गुरुवारी छात्रभारती संघटनेच्या वतीने येथील शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर सामाजिक अंतर नियमांचे पालन करत निदर्शने करण्यात आली. याबाबत छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

केंद्र सरकारने शेती आणि शेतकरी यांना उद्ध्वस्त करणारे कृषी विधेयक संसदेत मंजूर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय के ला आहे. यामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांची भांडवलदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर लूट होणार आहे. भांडवलदार आणि मोठे व्यावसायिक यांचा अप्रत्यक्ष मार्ग सरकारने खुला करून दिला आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून काही तरी नवीन करत असल्याचा दावा के ंद्र सरकार करत आहे. परंतु, र्निबध काढून टाकल्यामुळे एक प्रकारची मक्ते दारी निर्माण होणार आहे.

वास्तविक याआधीही शेतकरी बाजार समितीबाहेर आपल्या मालाची विक्री करत होते.  कोणताही विचार न करता काही तरी नवीनच्या नावाखाली के ंद्र सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवून टाकत आहे. कं त्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.  तीनही विधेयके  के ंद्र सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर रेटून बेकायदेशीररीत्या मंजूर करून घेतली आहेत. शेतमालाला हमी भाव आणि स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी या गोष्टी महत्त्वाच्या असताना भांडवलदारांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा आरोप छात्रभारतीच्या वतीने करण्यात आला. विधेयक शेती आणि शेतकरी यांच्या विरोधातील असून या विधेयकाला छात्रभारतीचा विरोध आहे. के ंद्र सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा छात्रभारतीच्या वतीने देण्यात आला आहे. या वेळी राके श पवार, अनिता पगारे, स्वाती त्रिभुवन आदी उपस्थित होते.