नाशिक – वनहक्क कायद्याची अमलबजावणी, कांदा निर्यात सर्व देशात खुली करावी यांसह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्याच्या विविध भागांतून मजल दरमजल करत आलेल्या हजारो आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांनी सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. डोक्यावर लाल टोपी, हाती लाल झेंडे घेऊन रस्त्यावर ठाण मांडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयास वेढा पडल्याचे चित्र आहे. ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय मागे न हटण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. शिधा घेऊन कित्येक दिवस मुक्काम ठोकण्याच्या तयारीने आलेल्या शेतकऱ्यांमुळे प्रशासकीय यंत्रणाही धास्तावली आहे. या आंदोलनामुळे सोमवारी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> वाळूमाफियांना दणका; जळगाव जिल्ह्यात दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

आणखी वाचा

वेगवेगळ्या भागातून पायी आलेले हजारो शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र झाले. त्यामुळे मेहेर सिग्नल ते सीबीएस या मुख्य मार्गावरील वाहतूक बंद करावी लागली. वन जमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावणे, कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव व सर्वत्र निर्यात खुली करणे, शेतीसाठी २४ तास वीज पुरवठा, थकीत वीज देयक माफी, घरकुल योजनांच्या अनुदानात वाढ, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा एन्टी ऑपरेटर यांना २५ हजार रुपये किमान वेतन, पूर्वीच्या नदीजोड योजना रद्द करून लहान बंधारे बांधणे आदी मागण्यांकडे माकप आणि किसान सभेतर्फे लक्ष वेधण्यात आले. या मागण्यांसाठी एकदा मुंबईला पायी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतरही तसेच आंदोलन झाले होते. सरकारने आजवर वेळकाढूपणा केला. आता त्यांची चालबाजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दिला. मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी येथून हटणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> नाशिक लोकसभेची जागा शिवसेनेचीच, भाजपचा दावा दादा भुसे यांना अमान्य

आदिवासी भागातून हजारो शेतकरी १० ते १५ दिवसांचा शिधा घेऊन शहरात आले असून महिनाभर आंदोलन लांबले तरी हरकत नसल्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला. संपूर्ण रस्ता आंदोलकांनी व्यापल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चारचाकी वाहने परिसरात अडकून पडली. सायंकाळी गावनिहाय वर्गवारी करून आंदोलकांनी स्वयंपाकाची तयारी केली. रस्त्यावर चुली मांडून भोजनाची व्यवस्था केली जाणार आहे.

वाहतूक विस्कळीत

सकाळपासून वेगवेगळ्या मार्गावरून शेतकरी शहरात दाखल होऊ लागले. पायी मार्गक्रमण करणाऱ्या आंदोलकांमुळे काही भागात वाहतुकीत अडथळे आले. दिंडोरी रस्त्यावर आंदोलकांनी एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने वाहतूक ठप्प झाली. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी रस्त्यात ठिय्या दिला. त्यांची समजूत काढून काही वेळाने त्यांना मार्गस्थ करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मेहेर सिग्नल ते सीबीएस या मार्गावरील वाहतूक बंद करावी लागली. सभोवतालच्या इतर पर्यायी मार्गाने वाहतूक करावी लागल्याने मध्यवर्ती भागात सर्वत्र कोंडीचे चित्र निर्माण झाले होते. वाहतूक सुरळीत करताना पोलीस यंत्रणेची तारांबळ उडाली.

मंगळवारी बैठक

वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी शासनाने स्थापलेल्या समितीची तातडीने मंगळवारी दुपारी दीड वाजता बैठक मुंबईतील विधानभवनात होणार आहे. याबाबतची माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. या समितीची आजवर बैठक झाली नसल्याची तक्रार आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने सरकारला तातडीने दखल घ्यावी लागली. भुसे यांनी स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना त्वरीत सोडवण्याचे आदेश दिले. त्यात जिल्ह्याला घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट कमी असून त्या तुलनेत मागणी जास्त आहे. तर नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडचे घरकुल नाशिक प्रकल्पास देण्याबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आदेश दिले.

हेही वाचा >>> वाळूमाफियांना दणका; जळगाव जिल्ह्यात दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

आणखी वाचा

वेगवेगळ्या भागातून पायी आलेले हजारो शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र झाले. त्यामुळे मेहेर सिग्नल ते सीबीएस या मुख्य मार्गावरील वाहतूक बंद करावी लागली. वन जमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावणे, कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव व सर्वत्र निर्यात खुली करणे, शेतीसाठी २४ तास वीज पुरवठा, थकीत वीज देयक माफी, घरकुल योजनांच्या अनुदानात वाढ, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा एन्टी ऑपरेटर यांना २५ हजार रुपये किमान वेतन, पूर्वीच्या नदीजोड योजना रद्द करून लहान बंधारे बांधणे आदी मागण्यांकडे माकप आणि किसान सभेतर्फे लक्ष वेधण्यात आले. या मागण्यांसाठी एकदा मुंबईला पायी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतरही तसेच आंदोलन झाले होते. सरकारने आजवर वेळकाढूपणा केला. आता त्यांची चालबाजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दिला. मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी येथून हटणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> नाशिक लोकसभेची जागा शिवसेनेचीच, भाजपचा दावा दादा भुसे यांना अमान्य

आदिवासी भागातून हजारो शेतकरी १० ते १५ दिवसांचा शिधा घेऊन शहरात आले असून महिनाभर आंदोलन लांबले तरी हरकत नसल्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला. संपूर्ण रस्ता आंदोलकांनी व्यापल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चारचाकी वाहने परिसरात अडकून पडली. सायंकाळी गावनिहाय वर्गवारी करून आंदोलकांनी स्वयंपाकाची तयारी केली. रस्त्यावर चुली मांडून भोजनाची व्यवस्था केली जाणार आहे.

वाहतूक विस्कळीत

सकाळपासून वेगवेगळ्या मार्गावरून शेतकरी शहरात दाखल होऊ लागले. पायी मार्गक्रमण करणाऱ्या आंदोलकांमुळे काही भागात वाहतुकीत अडथळे आले. दिंडोरी रस्त्यावर आंदोलकांनी एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने वाहतूक ठप्प झाली. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी रस्त्यात ठिय्या दिला. त्यांची समजूत काढून काही वेळाने त्यांना मार्गस्थ करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मेहेर सिग्नल ते सीबीएस या मार्गावरील वाहतूक बंद करावी लागली. सभोवतालच्या इतर पर्यायी मार्गाने वाहतूक करावी लागल्याने मध्यवर्ती भागात सर्वत्र कोंडीचे चित्र निर्माण झाले होते. वाहतूक सुरळीत करताना पोलीस यंत्रणेची तारांबळ उडाली.

मंगळवारी बैठक

वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी शासनाने स्थापलेल्या समितीची तातडीने मंगळवारी दुपारी दीड वाजता बैठक मुंबईतील विधानभवनात होणार आहे. याबाबतची माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. या समितीची आजवर बैठक झाली नसल्याची तक्रार आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने सरकारला तातडीने दखल घ्यावी लागली. भुसे यांनी स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना त्वरीत सोडवण्याचे आदेश दिले. त्यात जिल्ह्याला घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट कमी असून त्या तुलनेत मागणी जास्त आहे. तर नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडचे घरकुल नाशिक प्रकल्पास देण्याबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आदेश दिले.