पुणे/नाशिक : राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर सरासरी ४०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतके गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कांदा विक्रीतून उत्पादन आणि वाहतुकीचा खर्चही निघेनासा झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले असून बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. अन्य शेतकरी संघटनाही या मुद्दय़ावर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हवामानातील बदल, रोगाचा प्रादुर्भाव या कारणांमुळे कांद्याचा हंगाम यंदा लांबणीवर पडला. त्यातच नवीन कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याचे दर कोसळले आहेत. लासलगाव, पिंपळगाव, सिन्नर, मनमाड, चांदवड, नांदगाव या सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला मंगळवारी ४५० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक हैराण झाले आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघण्यासाठी किमान २००० हजार रुपये प्रति क्विंटल दराची अपेक्षा आहे. सध्याच्या दरात वाहतूक खर्चही निघत नाही, अशी अवस्था आहे. कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण आहे. त्याचा फटका बसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांचे नेते करीत आहेत.

आणखी वाचा

दरम्यान, याच मुद्दय़ावर बुधवारी माजी खासदार राजु शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते तसेच कांदा उत्पादक, शेतमजूर मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
दरांचे गणित का बिघडले?

यंदा उशिराच्या खरीप कांदा लागवडीला सुरुवातीपासून वातावरणातील बदलाचा फटका बसला. अतिवृष्टीमुळे कांदा रोपांचे नुकसान झाले. लागवड केलेल्या कांद्यावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. ऑक्टोबरअखेर पाऊस सुरू असल्यामुळे कांदा लागवड हंगाम महिनाभर लांबला. त्यामुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासून कांद्याची काढणी सुरू झाल्यामुळे बाजारात नव्या कांद्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे दर कोसळले आहेत.

सरकारी यंत्रणांनी मान्य केलेला कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. या दरात कांद्याचा उत्पादन खर्च सोडाच, काढणी आणि वाहतुकीचा खर्चही भरून निघत नाही. केंद्र-राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दरातील पडझड थांबवावी, अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्री व कृषिमंत्र्यांच्या दारात कांदे ओतण्याचे आंदोलन करण्यात येईल. – डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा

हवामानातील बदल, रोगाचा प्रादुर्भाव या कारणांमुळे कांद्याचा हंगाम यंदा लांबणीवर पडला. त्यातच नवीन कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याचे दर कोसळले आहेत. लासलगाव, पिंपळगाव, सिन्नर, मनमाड, चांदवड, नांदगाव या सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला मंगळवारी ४५० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळाला. त्यामुळे कांदा उत्पादक हैराण झाले आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघण्यासाठी किमान २००० हजार रुपये प्रति क्विंटल दराची अपेक्षा आहे. सध्याच्या दरात वाहतूक खर्चही निघत नाही, अशी अवस्था आहे. कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण आहे. त्याचा फटका बसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांचे नेते करीत आहेत.

आणखी वाचा

दरम्यान, याच मुद्दय़ावर बुधवारी माजी खासदार राजु शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते तसेच कांदा उत्पादक, शेतमजूर मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
दरांचे गणित का बिघडले?

यंदा उशिराच्या खरीप कांदा लागवडीला सुरुवातीपासून वातावरणातील बदलाचा फटका बसला. अतिवृष्टीमुळे कांदा रोपांचे नुकसान झाले. लागवड केलेल्या कांद्यावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. ऑक्टोबरअखेर पाऊस सुरू असल्यामुळे कांदा लागवड हंगाम महिनाभर लांबला. त्यामुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासून कांद्याची काढणी सुरू झाल्यामुळे बाजारात नव्या कांद्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे दर कोसळले आहेत.

सरकारी यंत्रणांनी मान्य केलेला कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. या दरात कांद्याचा उत्पादन खर्च सोडाच, काढणी आणि वाहतुकीचा खर्चही भरून निघत नाही. केंद्र-राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दरातील पडझड थांबवावी, अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्री व कृषिमंत्र्यांच्या दारात कांदे ओतण्याचे आंदोलन करण्यात येईल. – डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा