|| अनिकेत साठे
पंतप्रधानांच्या संकल्पपूर्तीची पालघरमध्ये तयारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनी लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदन करताना २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी खास योजना आखली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे कृषी, फळबाग, भाजीपाला लागवडीतून उत्पन्न वाढविण्याचे नियोजन आहे. पालघर जिल्हय़ात १५०० शेतकरी कुटुंबांची निवड करून हा प्रयोग राबविण्यात येणार असून त्याकरिता चार वर्षांत प्रत्येक शेतकरी कुटुंबासाठी सरकार ६५ हजार रुपये खर्च करणार आहे.
पंतप्रधानांच्या संकल्पपूर्तीसाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे अनुयायी मणीभाई देसाई यांनी स्थापलेल्या ‘बायफ’ या स्वयंसेवी संस्थेचे पाठबळ मिळणार आहे. शेतीतून शाश्वत विकास साधत आदिवासी कुटुंबांचा जीवनस्तर उंचावणे, स्वयंरोजगार निर्माण करणे यावर ‘बायफ’ पाच दशकांपासून कार्यरत आहे. महाराष्ट्रासह १३ राज्यात संस्था अनेक उपक्रम राबविते. प्रत्येक गाव, कुटुंब आणि स्थानिक गरजांकडे लक्ष देऊन काम करणाऱ्या या संस्थेच्या अनुभवाचा उपयोग सरकार आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करणार आहे. चार वर्षे कालावधीच्या या योजनेत दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ७५० याप्रमाणे एकूण १५०० लाभार्थीची निवड केली जाईल. त्यात पालघरमधील जव्हार, विक्रमगड आणि डहाणू तालुक्यातील प्रत्येकी ५०० आदिवासी शेतकरी कुटुंबांचा समावेश असेल. या योजनेसाठी केंद्राने ९७.५० कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाला दिला आहे. आदिवासी भागात पावसाच्या पाण्यावर भात, नागलीची मुख्यत्वे शेती केली जाते. उर्वरित काळात शेतात काम नसल्याने रोजगारासाठी अनेकांना स्थलांतर करावे लागते. या योजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्याच शेतीत वर्षभर रोजगार मिळवून देण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध जमिनीत फळबाग लागवडीद्वारे शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत तयार केला जाईल.
सध्याचे पीक, पालेभाज्या लागवड पद्धतीत सुधारणा, सेंद्रिय खताचा वापर, माती परीक्षण सुधारित पद्धतीने करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन सक्षम केले जाईल. फळबाग आणि वन पिके लागवड (वाडी कार्यक्रम), सुधारित कृषी पद्धत अर्थात पिके, भाजी, फूल लागवड, पाणी-जमीन संवर्धन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, भेटी-मेळावे या माध्यमातून संबंधित कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे आदिवासींचे आरोग्य, पोषण यामध्ये सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, अशी आशा आहे.
किती, कसे वाढणार उत्पन्न?
योजनेच्या फलनिष्पत्तीची गृहीतके मांडण्यात आली आहेत. त्यानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून अतिरिक्त पाच हजार रुपये उत्पादन वाढ निर्धारित करण्यात आली. भाजीपाला लागवडीतून पहिल्या वर्षी अतिरिक्त पाच हजार, तर दुसऱ्या वर्षांपासून अतिरिक्त १२ ते १५ हजार रुपये. फळबाग, वृक्षारोपणाद्वारे सहाव्या वर्षी पाच हजार आणि त्यानंतर १०व्या वर्षांपासून अतिरिक्त ४५ हजार रुपये वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
कुटुंबनिहाय खर्च
या योजनेसाठी कुटुंबनिहाय खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. सुधारित कृषी पद्धतीसाठी १३ हजार २५०, वृक्ष आधारित शेती (वाडी) २६ हजार ८०, मृदा-जलसंवर्धन २८००, जलसंधारण व्यवस्थापन १० हजार, प्रशिक्षण ४५९ तसेच आकस्मित १५७८, प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च १० हजार ८३३ असे सर्व मिळून प्रत्येक कुटुंब अर्थात युनिटवर ६५ हजार रुपये खर्च केले जातील. आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रति कुटुंब हा खर्च केला जाईल. दीड हजार शेतकऱ्यांसाठी खर्चाची ही रक्कम ९७ कोटी ५० लाख रुपये आहे.
या योजनेसाठी पालघर जिल्हय़ात लाभार्थी निवडण्याची प्रक्रिया ‘बायफ’ संस्थेमार्फत प्रगतिपथावर आहे. अधिकाधिक आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून योजनेत काही सुधारणा केल्या जात आहेत. योजना सुरू होण्यास काहीसा विलंब झाल्याने तिचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. – डॉ. किरण कुलकर्णी (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
