केळी उत्पादकांच्या समस्या सोडवा; जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

जळगाव: केळीचा पोषण आहारात समावेश करावा, पीक विमा योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, केळीची वाहतूक समस्या, केळी लिलाव पद्धत, केळी शीतगृह यांसह विविध समस्यांचा पाढा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर शेतकऱ्यांनी वाचला. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्याचे आश्वस्त करीत, तीन महिन्यांत केळी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल, असे सांगितले.

आणखी वाचा

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

सोलापूर : ज्वारीच्या कोठारात यंदा ज्वारीचा पेरा निम्म्यावर, लांबलेल्या पावसाचा परिणाम

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

लोकशिवार… मुरमाड जमिनीतील उसाची दमदार लागवड

Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

शेतकऱ्यांनो तुम्हीही कांद्याचं पिकं घेतलंय का? वेळ आणि कष्ट वाचविण्यासाठी हा जुगाड नक्की करा; VIDEO पाहून व्हाल अवाक्

रावेर येथील बाजार समितीच्या सभागृहात केळी उत्पादकांसह व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी प्रत्येक केळी उत्पादकांसह व्यापाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. केळी वॅगन, सीएमव्ही रोग, रेल्वेभाड्यापोटी अनुदान मिळावे, नैसर्गिक आपत्तीत केळीचे होणारे नुकसान, केळी फळाचा दर्जा मिळावा यांसह अनेक समस्या उत्पादकांनी मांडल्या.

हेही वाचा… बनावट खतामुळे पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे; मंत्र्यांचे निर्देश; पथकाकडून बांधावर जाऊन पाहणी

सुनील कोंडे यांनी एक हजार २५० शेतकऱ्यांची गतवर्षीच्या संरक्षित विम्याची रक्कमही किसान क्रेडिट कार्डचे खाते बंद झाल्यामुळे विमा कंपनीने अदा केली नसल्याची तक्रार केली. सभापती पाटील यांनी केळी दरातील होणारा चढ-उतार उत्पादकांसाठी नुकसानकारक असल्याने बर्हाणपूर येथील लिलाव बाजारावर नियंत्रण आणणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केळीच्या दराबाबत बर्हाणपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तातडीची कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. केंद्र सरकारची प्रणाली असलेल्या अ‍ॅपेडाशी प्रारंभी चर्चा करण्यात येईल. निर्यात क्षेत्र वाढल्यास शीतगृह आणि पॅकिंगगृहाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.