योजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

हरित क्षेत्र विकास योजनेला आधीपासून अनेक शेतकरी विरोध करीत आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनी आणि महापालिकेने शेतकऱ्यांनी अनेकदा चर्चा करून त्यांना या योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी राजी केले होते. या संदर्भातील पुढील प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी बुधवारी विशेष सभा होत असल्याचे समजल्यानंतर उपरोक्त क्षेत्रातील शेतकरी महापालिकेच्या मुख्यालयाबाहेर जमा झाले. सभा असल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. संबंधितांनी प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन महापौरांना दिले. मखमलाबाद येथील हरित क्षेत्र विकास योजनेला आमचा विरोध आहे. ही प्रारूप योजना तयार करण्यास महासभेने काही अटी, शर्तीवर परवानगी दिली होती. त्या अटी, शर्तीचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा काश्मीरे यांनी मांडला. पुण्याच्या नगररचना संचालकांनी ही योजना प्रसिध्द करण्याआधी ५० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याची खात्री करावी असे सुचित केले आहे. मात्र, तशी खातरजमा न करता योजना पुढे रेटली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या योजनेच्या खर्चाचा आर्थिक टाळेबंद प्रस्तावाबरोबर दिला गेला नाही. त्यामुळे महापालिकेवर मोठा बोजा पडणारआहे. तो महापालिकेला परवडणार नसल्याकडे आंदोलक शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले. यामुळे या योजनेला आमचा विरोध असून हा विषय नामंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. विषयाला मान्यता मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सत्ताधारी भाजपवर शेतकरी विरोधी असल्याचे आरोप केले. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या विरोधाची दखल न घेता योजना पुढे रेटण्यास आमचा विरोध कायम राहणार असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.