जळगाव : केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक, चोपड्यात रास्ता रोकोमुळे तासभर वाहतूक ठप्प

चोपडा येथील धरणगाव नाक्यावर हे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुजर, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, तालुकाध्यक्ष सचिन शिंपी आदींच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्ह्यातील कापूस, केळी, पपई यांसह फळ व भाजीपाला उत्पादक मोठ्या संख्येने सहभागी होते. त्यात महिला शेतकर्‍यांचाही लक्षणीय सहभाग होता. आंदोलकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांना निवेदन देण्यात आले.

हेही वाचा – त्र्यंबकेश्वरमध्ये करोनाचा रुग्ण, सिन्नरमध्ये दोन संशयित

उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, विविध कारणे देत पीकविमा नाकारलेल्या १० हजार ६१९ शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच दुष्काळ, पांढरी माशी, ऊस उत्पादनात सातत्याने होणारी घट या समस्यांना तोंड देणाऱ्या उत्पादकांच्या जखमेवर बारामती अ‍ॅग्रोच्या युनिट-४ अर्थात चोपडा साखर कारखान्याने प्रतिटन दोन हजार ३०० रुपये भाव जाहीर करून मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. राज्यात प्रतिटन तीन हजारांचा दर मिळतो आहे. मुक्ताई शुगर्सने (मुक्ताईनगर) दोन हजार ४०० रुपये भाव जाहीर केला. असे असतानाही चोपडा साखर कारखाना संचालक मंडळाने कमी दराला सहमती कशी दर्शविली, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. एकरी १५ ते २० टन उसाचा उतारा येत आहे. त्यात ऊसतोडणी कामगार पैसे मागतात. ऊस वाहतूक करणार्‍याला जेवणाचा डबा नाहीतर पैसा द्यावा लागतो. एक ना अनेक समस्यांना तोंड देत उत्पादक शेतकरी ऊस कारखान्याला पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या उसाला फक्त प्रतिटन दोन हजार ३०० रुपये भाव मिळत असेल, तर तो पुन्हा लागवड करूच शकत नाही, हेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात सर्व प्रकारच्या शेतमालांची आडत न घेण्याचे आदेश सात वर्षांपूर्वी आलेले असतानाही आजही पपई व्यापारी सर्रास क्विंटलला पाच ते सहा किलो कट्टी घेतात, तसेच बाजारात प्रत्येक भाजीपाल्याला आडत घेऊन शेतकर्‍यांना लुटण्याचे काम केले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना, सत्तेवर आल्यास शेतकर्‍यांना दिवसा बारा तास वीज देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आता सत्तेवर येऊन वर्ष झाले. अजूनही त्यांना त्यांचा शब्द आठवत नाही का, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

हेही वाचा – कांदा निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका, पंधरवड्यात दरात १२०० रुपयांनी घसरण

शेतमालाचे दर काहीअंशी वाढले की, केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, त्यांनी आतापर्यंत वेळोवेळी निर्यातबंदी करून शेतमालाचे दर पाडण्याचे पाप केले आहे. सोयाबीन व मका यांच्या साठामर्यादेवरही निर्बंध लादण्यात आल्याने बाजारात मक्याचे प्रतिक्विंटल दर शंभर रुपयांनी घसरले आहेत. शेतकर्‍यांची आर्थिक कत्तल करायचे धोरण केंद्र सरकार राबवत असल्याची टीका त्यांनी केंद्र सरकारवर केली.