नांदगाव तालुक्यातील साकोरे (सध्याचे पांझण) येथील जुना सर्वे क्रमांक ८०१ येथे बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या टीपी सौर ऊर्जा कंपनीवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. सरकारी जमिनी नावे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

हेही वाचा- द्राक्ष व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याची फसवणूक

nashik municipal corporation taken steps towards making water from borewells available in certain locations
नाशिक शहरात विंधन विहिरींतील पाण्याचा पर्याय; टंचाई निवारणार्थ महापालिकेची व्यवस्था
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
IIT Mumbai to redesign Thane transport plan thane news
मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास
Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
Illegal building on road in Nandivali Samarth Chowk demolished
मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
clean up marshal action against those responsible for littering
क्लीन अप मार्शलकडून अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; पालिकेच्या तिजोरीत आठ महिन्यांत ३ कोटी दंड जमा

किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष देविदास भोपळे उपाध्यक्ष प्रकाश भावसार यांच्या नेतृत्वाखाली साकोरे येथील शेतकरी कार्यालयातील जिल्हाधिकारी दालनाबाहेर जमले. तिथेच ठिय्या देत त्यांनी सौर ऊर्जा कंपनीकडून चाललेल्या कामाबद्दल संताप व्यक्त केला. आंदोलकांशी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी चर्चा केली. नांदगाव तहसीलदारांनी वन विभागाकडून ना हरकत दाखला अथवा अभिप्राय सादर केल्याशिवाय कंपनीने काम सुरू करू नये, असे सूचित केले आहे. याबाबत तहसीलदारांकडे दाद मागितली असता त्यांच्याकडून वन विभागाकडे जाण्याचा सल्ला दिला जातो. वन विभाग (पूूर्व) उपवनसंरक्षकांनी कामासंदर्भात ना हरकत दाखला दिला नसून याबाबत अधिकार तहसीलदारांना असल्याचे म्हटले आहे. तीन पिढ्यांपासून येथील जमिनी आम्ही कसत असून कंपनीचे अधिकारी जबरदस्तीने हे काम करीत असल्याची तक्रार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली. पोलिसांच्या नावाने धमकावत जागेवरून हाकलून दिले जाते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, कसत असलेल्या जमीनधारकांना न्याय द्यावा. अन्यथा आत्मदहनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

हेही वाचा- नाशिक : कारागृहात दोन कैद्यांचा एकावर हल्ला

जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करून न्याय देण्याच्या मागणीवर शेतकरी अडून बसले. पारधे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दोन दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन पारधे यांनी दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा आम्ही आमचा निर्णय घेऊ, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिल्याचे भाकपचे राज्य सहसचिव राजू देसले यांनी दिली. आंदोलनात माणिक हिरे, सुमन साळुंखे, शिवाजी जाधव, सुपाडाबाई अहिरे, तुकाराम सोनवणे, ताराबाई बोरसे, केवळ बोरसे यांच्यासह अन्य शेतकरी सहभागी झाले होते.

Story img Loader