वादग्रस्त भूसंपादनावरून मनपा आयुक्त लक्ष्य; नाशिक महापालिकेत घोषणाबाजी, ठिय्या; भाजप आमदार, पालकमंत्र्यांवर दुर्लक्षाचा आरोप

वादग्रस्त भूसंपादनावरून राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांना लक्ष्य केले आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या भूसंपादनासाठी ५५ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केल्याने महापालिकेत रणकंदन सुरू आहे. भूसंपादन आणि ताब्यात दिलेल्या जागेचा मोबदला न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मागील सिंहस्थावेळी तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी शेतकऱ्यांना रस्ता करण्याबाबत सहकार्य करावे, असे पत्र दिले होते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवत शेतकऱ्यांनी जत्रा हॉटेल आणि निलगिरी बाग वळण रस्ता, मिर्ची हॉटेलजवळील जनार्दन स्वामी वळण रस्ता आणि छत्रपती संभाजीनगर रस्त्याची जागा मनपाकडे वर्ग केली होती. महापालिकेने मोबदला न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. त्यांना हक्काचा मोबदला कधी देणार, असा प्रश्न निमसे यांनी केला.

हेही वाचा >>>नाशिक : सिन्नरमध्ये दुचाकीस्वाराला लुटणारी टोळी ताब्यात, आठ जणांना अटक

यावेळी मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर दालनात नव्हते. निमसे आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कक्षाबाहेर ठिय्या देत जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांचे भूसंपादन नियमानुसार होत नसताना मनपा प्रशासन बांधकाम व्यावसायिकांचे भले करत आहे. या सर्व घटनाक्रमात भाजपचे तीनही आमदार मूग गिळून बसले. पालकमंत्री दादा भुसे काही बोलण्यास तयार नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाहून आम्ही भाजपमध्ये आलो. शासन, प्रशासन तुमच्या हाती असताना सत्ताधाऱ्यांनी या कारभाराकडे दुर्लक्ष केले. भूसंपादन घोटाळ्यात सर्व सामील झाल्याचा आरोप निमसे यांनी केला. आंदोलकांनी घोषणाबाजी, भजन-कीर्तनातून मनपा प्रशासनावर टिकास्त्र सोडले. महिनाभरात ही प्रकरणे निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली.

चौकशी समिती स्थापन करा

मनपा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी काही निवडक बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करुन बेकायदेशीर भूसंपादन करत असल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी केला. यासाठी सुमारे ५५ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केला गेला. या बेकायदेशीर कारभाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी तिदमे यांनी विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केली आहे. उपरोक्त प्रकरणे काही निवडक बांधकाम व्यावसायिकांची आहेत. १९९३ पासून मनपा हद्दीत काही शेतकऱ्यांना आरक्षित जागांंचा मोबदला दिलेला नाही. दुसरीकडे मनपा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमन करुन भूसंपादन करत असून ही अतिशय गंभीर बाब आहे. प्राधान्यक्रमानुसार समितीकडे ही प्रकरणे न देता परस्पर ती थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविली गेली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.