नाशिक – प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाच दिवसापासून ठाण मांडलेल्या हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांची शिक्षण संस्था आणि कुटुंबियांच्या नावे असणाऱ्या जागांचा शोध राज्य सरकारकडून घेतला जात असल्याचा आरोप खुद्द गावित यांनी केला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून दबावतंत्राचा अवलंब केला जात असून ठोस निर्णय झाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. गावित यांचे आरोप प्रशासनाने अमान्य केले असून जिल्ह्यात आंदोलकांच्या मागणीनुसार वन जमिनींवरील लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती संकलित केली जात असल्याचा दावा केला आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांविषयी सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलक जेलभरो, उपोषण अथवा पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच, यातील एक पर्याय निवडतील, असा इशारा किसान मोर्चा आणि माकपने आधीच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शुक्रवारी सायंकाळी मुंबईत पुन्हा बैठकीचे आयोजन केले आहे. आंदोलकांचे नेते माकपचे माजी आमदार गावित यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ बैठकीसाठी दुपारी मुंबईकडे मार्गस्थ झाले. तत्पूर्वी, गावित यांनी एकिकडे सरकारशी चर्चा होत असली तरी दुसरीकडे सरकारमधील काही शक्ती सामान्य लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांच्या जमिनींची चौकशी महसूल यंत्रणेकडून केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी आमदार गावित यांची आदर्श समता शिक्षण प्रसारक मंडळ नावाची शिक्षण संस्था आहे. संस्थेच्या सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वर येथे माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय असून त्याठिकाणी सात ते आठ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शिक्षण संस्थेसह गावित यांच्या नावे असणाऱ्या जमिनींचा शोध तलाठ्यांकडून घेतला जात आहे. पोलीसही सुरगाणा परिसरात फिरत आहेत. वरून आदेश आल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जात असल्याचे गावित यांनी नमूद केले. राज्य सरकारमधील काही घटकांनी तसे आदेश दिलेले असू शकतात, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – नाशिक : न्याय मिळण्याची आंदोलकांना आशा, पोलीस आयुक्तांची माकप नेत्यांशी चर्चा
आम्हाला भीती दाखवू नका. आमच्यावर कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी आम्ही संघर्ष केला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांपर्यंत आम्ही मागण्या नेल्या, त्यावर कार्यवाही न करता आमच्याच चौकशीचे आदेश दिले गेल्याचे गावित यांनी म्हटले आहे. वनहक्क कायद्याची १४ वर्षात अमलबजावणी झाली नाही. कसत असलेली जागा नावावर करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. आदिवासी शेतकरी, कांदा उत्पादक, आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्या मागण्यांवर तोडगा न काढता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा – “मोदी द्वेष हेच महाविकास आघाडीचे सूत्र”, प्रवीण दरेकर यांची टीका
आंदोलकांच्या मागणीनुसार जिल्ह्यात वन जमिनींवरील पोट खराबा एक आणि दोनमधील लागवडीखालील क्षेत्र शोधण्याचे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. याचा आंदोलक नेत्यांच्या जमिनींशी कुठलाही संबंध नाही – जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक)
