नाशिक: नांदगाव तालुक्यातील कळमदरी येथील प्रसाद पगार यांनी निर्यातबंदी लागू होण्याच्या तीन दिवसआधी लाल कांदा ३३०० रुपये क्विंटलने विकला होता. निर्यात बंदीनंतर तोच कांदा त्यांना १७०० रुपयांनी विकण्याची वेळ आली. चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचेही तसेच झाले. निर्यात बंदीच्या काळात हजारो शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दीड ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. निर्यात खुली झाल्याचा लाभ मार्चपासून बाजारात येणाऱ्या उन्हाळ कांद्याला काहीअंशी मिळू शकेल. परंतु, निर्यातीबाबतच्या धरसोड वृत्तीने परदेशी आयातदार दुरावल्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निर्यात बंदीची सर्वाधिक झळ नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्राला बसली. निर्यात बंदीचा निर्णय झाल्यास रात्रीतून फटका बसतो. व्यापारी वेगवेगळी कारणे देतात. भाव पाडून माल खरेदी सुरू होते. मध्यंतरी क्विंटलचे दर हजारच्या खाली गेले होते. आता निर्यात खुली होणार असली तरीअटी-शर्तीचे बंधन टाकल्यास निर्णयाचा उपयोग होणार नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय घेण्यात आला. पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलन करत असल्याने असंतोष इतरत्र पसरू नये म्हणून निर्यातबंदी उठवली जात असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>म्हाडाच्या हिश्श्याची २० टक्के योजनेतील घरे न देणाऱ्या नाशिकमधील दोनशेहून अधिक विकासकांना नोटिसा

आठ डिसेंबरपासून आजपर्यंत कांदा विक्रीत शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोन हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले, असे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले. देशात कांद्याचा तुटवडा भासणार, अशा अहवालावरून केंद्राने बंदीचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात तशी स्थिती निर्माणच झाली नाही. उलट सोलापूरसह अनेक भागात प्रचंड आवक होऊन बाजार बंद ठेवावे लागले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दोन महिन्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी लाल कांदा विकला आहे. निर्यात बंदी उठवल्याचा त्यांना कुठलाही लाभ होणार नाही. मार्चपासून उन्हाळ कांद्याची आवक वाढेल. निर्बंधाविना निर्यात खुली राखल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणात सातत्याचा अभाव आहे. त्यामुळे परदेशी आयातदार दुरावतात. दोन महिने भारतातून कांदा निर्यात बंद राहिल्याने संबंधितांचे इतर देशांशी करार झाले असतील. त्यामुळे निर्यात बंदी उठवली तरी निर्यात पूर्ववत व्हायला वेळ लागेल, असे लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी नमूद केले.