नाशिक : देशातील सर्व मुक्त विद्यापीठांचा भारतीय सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठ महासंघ स्थापन करण्याचा निर्णय येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात आयोजित देशभरातील सर्व सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या चौथ्या दोन दिवसीय गोलमेज परिषदेत घेण्यात आला. कॅनडा येथे आंतरराष्ट्रीय मुख्यालय असलेल्या कोल-सेमकाचे (कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग – कॉमनवेल्थ एज्युकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया) नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय कार्यालय आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद झाली. मुक्त व दूरशिक्षण पद्धतीच्या विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० च्या ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अंमलबजावणीचा यशमार्ग असा या परिषदेचा विषय होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी, शैक्षणिक क्षेत्रातील होणारे बदल व स्पर्धा, खासगी विद्यापीठांचे वाढते जाळे आणि उच्च शैक्षणिक नियामक व संवैधानिक संस्था यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठीची गरज लक्षात घेता भारतीय सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठ महासंघाची परिषदेत स्थापना करण्यात आली. महासंघाची रूपरेषा, उद्दिष्ट्ये व कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय अंतरिम समिती तयार करण्यात आली.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने विद्यार्थी, परीक्षा आणि मूल्यांकन यामध्ये ब्लॉकचेन पद्धतीचा अंगीकार करून आणलेल्या पारदर्शकतेचे सर्वच कुलगुरूंनी कौतुक केले. या पद्धतीचा मुक्त विद्यापीठ महासंघाद्वारे देशातील सर्व मुक्त विद्यापीठांसाठी अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच यावेळी करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाचे आर्थिक सल्लागार मृत्युंजय बेहरा यांनी परिषदेच्या समारोपात दूरदृश्य प्रणालीव्दारे मार्गदर्शन केले. पारंपरिक विद्यापीठे देखील मुक्त व दूरस्थ शिक्षण पद्धतीकडे वळत असून मुक्त विद्यापीठांनी प्रादेशिक भाषांमध्ये उच्च शिक्षण उपलब्ध करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. परिषदेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०, राज्यस्तरावरील सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठांचे संघटन व विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. परिषदेत श्रीलंका, बांगलादेश येथील मुक्त विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसह देशभरातील सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठांचे एकूण १४ कुलगुरू, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी सहभागी झाले होते.