नाशिक – जिल्ह्यातील बँका, बाजार समित्या, पतसंस्था आदींच्या सुमारे चार हजार दाव्यांची मुंबईतील कर्जवसुली प्राधिकरण न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासाठी शेकडो वकील, पक्षकार नियमित मुंबईच्या चकरा मारतात. जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील पक्षकार, वित्त संस्था आणि वकिलांच्या वेळ, श्रम, पैशाची बचत होऊन त्यांना जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी नाशिकमध्ये कर्जवसुली प्राधिकरण न्यायालयाची स्थापना करावी, अशी मागणी नाशिक वकील संघटना आणि नाशिक जिल्हा वकील फेडरेशन यांनी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा वकील फेडरेशनचे अध्यक्ष ॲड. इंद्रभान रायते आणि नाशिक वकील संघटनेचे सहसचिव ॲड. संजय गिते, ॲड. हेमंत गायकवाड, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सागर वैद्य आदींनी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड यांची भेट घेऊन परिस्थिती मांडली. केंद्रीय सचिव आणि मंत्र्यांशी बोलून नाशिककरांची ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. २० लाखापुढील कर्जवसुली संबंधीचे दावे प्राधिकरण न्यायालयात चालतात. सद्यस्थितीत राज्यातील सर्व विभागीय स्तरावर प्राधिकरण अस्तित्वात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शिरपूर तालुक्यात संशयिताकडून मशिनगनसह २० गावठी बंदुका, काडतुसे जप्त; वागळे इस्टेट पोलिसांची कारवाई

मात्र सहकाराचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिक आणि कोल्हापूरमध्ये प्राधिकरण नाही. त्यामुळे नाशिकचे दावे मुंबईतील कर्जवसुली प्राधिकरण न्यायालयात चालतात. जिल्ह्यातील बँका, बाजार समित्या, पतसंस्था आदींचे सुमारे चार हजार दाव्यांची सुनावणी मुंबईत सुरू आहे. यासाठी रोज शेकडो वकील, पक्षकार नियमित मुंबईच्या चकरा मारतात. त्यामुळे वेळ,श्रम,पैशाचे नुकसान होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी, याकरीता हे न्यायालय नाशिकला स्थापित करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करीत आहेत.

जिल्हा वकील फेडरेशनचे अध्यक्ष ॲड. इंद्रभान रायते आणि नाशिक वकील संघटनेचे सहसचिव ॲड. संजय गिते, ॲड. हेमंत गायकवाड, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सागर वैद्य आदींनी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड यांची भेट घेऊन परिस्थिती मांडली. केंद्रीय सचिव आणि मंत्र्यांशी बोलून नाशिककरांची ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. २० लाखापुढील कर्जवसुली संबंधीचे दावे प्राधिकरण न्यायालयात चालतात. सद्यस्थितीत राज्यातील सर्व विभागीय स्तरावर प्राधिकरण अस्तित्वात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शिरपूर तालुक्यात संशयिताकडून मशिनगनसह २० गावठी बंदुका, काडतुसे जप्त; वागळे इस्टेट पोलिसांची कारवाई

मात्र सहकाराचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिक आणि कोल्हापूरमध्ये प्राधिकरण नाही. त्यामुळे नाशिकचे दावे मुंबईतील कर्जवसुली प्राधिकरण न्यायालयात चालतात. जिल्ह्यातील बँका, बाजार समित्या, पतसंस्था आदींचे सुमारे चार हजार दाव्यांची सुनावणी मुंबईत सुरू आहे. यासाठी रोज शेकडो वकील, पक्षकार नियमित मुंबईच्या चकरा मारतात. त्यामुळे वेळ,श्रम,पैशाचे नुकसान होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी, याकरीता हे न्यायालय नाशिकला स्थापित करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करीत आहेत.