नीलेश पवार
मार्च उलटून १२ दिवस होऊनही येथील शासकीय कोषागारात कोट्यवधींची देयके प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. ३१ मार्चपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालये आणि यंत्रणा यांना ठरवून दिलेला निधी खर्च करण्याची मुदत असते. या शेवटच्या दिवशी कोषागारात १९५ कोटींची ३९५ देयके सादर करण्यात आली. एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात देयके आल्याने आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातील सलग सुट्या यामुळे देयके मंजुर न झाल्याने अनेक शासकीय कार्यालयांचे ३१ मार्चचे ताळेबंद अद्यापही बंद होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
शासनाकडून विविध शासकीय कार्यालयांमार्फत विविध योजनांसाठी कोट्यवधीचा निधी वितरीत केला जातो. जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता सर्वांना एक एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करणे बंधनकारक असून अन्यथा निधी व्यपगत झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडून मागण्यासाठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे ३१ मार्चआधी संबंधित ठेकेदार अथवा यंत्रणेकडून ठरलेली कामे करुन देयक काढण्याची सर्वच कार्यालयांची लगबग असते.
हेही वाचा >>>रश्मी ठाकरे ‘अॅक्शन मोड’ मध्ये, एप्रिलअखेर नाशिकमध्ये महिला मेळाव्यात मार्गदर्शन करणार
वेळेत काम होत नसल्याने सर्व यंत्रणा ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी धावपळ करतात. परिणामी एकाच दिवशी सर्व भार येत असल्याने कोषागाराच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होतो. नंदुरबार जिल्ह्यात ३१ मार्च रोजी विविध शासकीय कार्यालये आणि यंत्रणांकडून तब्बल ३९५ देयके कोषागार कार्यालयात सादर करण्यात आली. या देयकांची एकत्रित रक्कम ही १९५ कोटी आहे. एकाच दिवशी आलेल्या या भारामुळे मार्च उलटून १२ दिवस होऊनही अनेक शासकीय कार्यालयांची देयके अद्याप कोषागारातून मंजुर झालेली नाहीत अनेक शासकीय कार्यालयांचे ताळेबंद त्यामुळे पूर्ण झालेले नाहीत. यासंदर्भात कोषागार अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात सादर झालेल्या ३९५ देयकांच्या डोंगराकडे बोट दाखविले.
हेही वाचा >>>नाशिकमधील सिटीलिंकची बस सेवा ठप्प, परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांचे हाल; वाहक अकस्मात संपावर
सर्वच शासकीय कार्यालये एकाच दिवसात सर्व देयके सादर करणार असतील तर आमच्याकडून एकाच दिवसात या शेकडो देयकांची तपासणी कशी शक्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ३१ मार्चनंतरच्या आठवड्यात आलेल्या पाच ते सहा सुट्या यामुळे ३१ मार्च उलटून १२ दिवसांहून अधिकचा कालावधी झाल्यावरही देयक मंजुर झालेले नाहीत. एक ते दोन दिवसात सर्व देयके मंजुर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मार्च उलटून १२ दिवस होऊनही येथील शासकीय कोषागारात कोट्यवधींची देयके प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. ३१ मार्चपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालये आणि यंत्रणा यांना ठरवून दिलेला निधी खर्च करण्याची मुदत असते. या शेवटच्या दिवशी कोषागारात १९५ कोटींची ३९५ देयके सादर करण्यात आली. एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात देयके आल्याने आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातील सलग सुट्या यामुळे देयके मंजुर न झाल्याने अनेक शासकीय कार्यालयांचे ३१ मार्चचे ताळेबंद अद्यापही बंद होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
शासनाकडून विविध शासकीय कार्यालयांमार्फत विविध योजनांसाठी कोट्यवधीचा निधी वितरीत केला जातो. जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता सर्वांना एक एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करणे बंधनकारक असून अन्यथा निधी व्यपगत झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडून मागण्यासाठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे ३१ मार्चआधी संबंधित ठेकेदार अथवा यंत्रणेकडून ठरलेली कामे करुन देयक काढण्याची सर्वच कार्यालयांची लगबग असते.
हेही वाचा >>>रश्मी ठाकरे ‘अॅक्शन मोड’ मध्ये, एप्रिलअखेर नाशिकमध्ये महिला मेळाव्यात मार्गदर्शन करणार
वेळेत काम होत नसल्याने सर्व यंत्रणा ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी धावपळ करतात. परिणामी एकाच दिवशी सर्व भार येत असल्याने कोषागाराच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होतो. नंदुरबार जिल्ह्यात ३१ मार्च रोजी विविध शासकीय कार्यालये आणि यंत्रणांकडून तब्बल ३९५ देयके कोषागार कार्यालयात सादर करण्यात आली. या देयकांची एकत्रित रक्कम ही १९५ कोटी आहे. एकाच दिवशी आलेल्या या भारामुळे मार्च उलटून १२ दिवस होऊनही अनेक शासकीय कार्यालयांची देयके अद्याप कोषागारातून मंजुर झालेली नाहीत अनेक शासकीय कार्यालयांचे ताळेबंद त्यामुळे पूर्ण झालेले नाहीत. यासंदर्भात कोषागार अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात सादर झालेल्या ३९५ देयकांच्या डोंगराकडे बोट दाखविले.
हेही वाचा >>>नाशिकमधील सिटीलिंकची बस सेवा ठप्प, परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांचे हाल; वाहक अकस्मात संपावर
सर्वच शासकीय कार्यालये एकाच दिवसात सर्व देयके सादर करणार असतील तर आमच्याकडून एकाच दिवसात या शेकडो देयकांची तपासणी कशी शक्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ३१ मार्चनंतरच्या आठवड्यात आलेल्या पाच ते सहा सुट्या यामुळे ३१ मार्च उलटून १२ दिवसांहून अधिकचा कालावधी झाल्यावरही देयक मंजुर झालेले नाहीत. एक ते दोन दिवसात सर्व देयके मंजुर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.