अनिकेत साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : गंगापूर धरणातून वेळोवेळी होणारा विसर्ग आणि शहरातील नाल्यांद्वारे पात्रात येणारे पाणी यामुळे गोदावरीच्या पातळीत वाढ होऊन काठालगतच्या भागास पुराचा तडाखा बसतो. या पुराचा अंदाज येण्यासाठी महानगरपालिकेने विविध पूर पातळीचे नकाशे आणि त्या अनुषंगाने पूल, काठालगतच्या इमारतींवर चिन्हांकन करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने १३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. तथापि, खर्चाचा भार कुणी पेलायचा, यावरून उभय विभागात आटय़ापाटय़ांचा खेळ सुरू असल्याने हे काम रखडले आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत समिती सदस्य राजेश पंडित यांनी पूररेषा आणि चिन्हांकनाचा विषय उपस्थित केला. पावसामुळे यंदा शहराला वारंवार पूरस्थितीला तोंड द्यावे लागले होते. गंगापूर धरणही तुडुंब असल्याने त्यातून सातत्याने विसर्ग करावा लागला. गोदावरीच्या पुराने काठालगतच्या भागात दरवर्षी मोठी वित्तहानी होते. ती टाळण्यासाठी धरण विसर्ग, नाल्यांचे नदीत येऊन मिळणाऱ्या पाण्याने गोदावरीच्या पातळीत होणारी वाढ, त्यामुळे काठालगतचा बाधित होणारा भाग याचा अभ्यास करून वेगवेगळय़ा पूर पातळीचे नकाशे तयार करण्याची विनंती मनपाचे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पाटबंधारे विभागाला केली होती. त्या अंतर्गत गोदावरीवरील आसारामबापू पूल ते तपोवन दरम्यान विविध पूर पातळीचा अभ्यास करून नकाशे तयार केले जातील. नंतर पुलांवर मोजपट्टी, काठालगतच्या इमारतींवर पूर पातळीच्या प्रत्यक्ष चिन्हांकनाचा समावेश आहे. पाटबंधारे विभागाने त्यासंबंधीचे अंदाजपत्रक सादर केले. परंतु, मनपाच्या मान्यतेअभावी हे काम रखडले आहे. आढावा बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शासकीय निर्देशाचा संदर्भ देऊन निळय़ा आणि लाल रेषेच्या चिन्हांकनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची असल्याचे नमूद केले. यापूर्वी पूररेषेचे चिन्हांकन या विभागाने केले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव यांनी २००८ मध्ये पूररेषेच्या आखणीनंतर सर्व माहिती महानगरपालिकेला दिली गेल्याचे सांगितले. चिन्हांकनाचा विषय आमच्याकडे नसून नव्याने चिन्हांकनासाठी निधी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चिन्हांकनाची जबाबदारी महानगरपालिका-जलसंपदा विभाग परस्परांवर ढकलत असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
समन्वयाने काम करा..
गोदावरी काठावर पूर पातळीच्या चिन्हांकनामुळे कुठे बांधकाम सुरू असल्यास नागरिकांना तक्रार करता येईल. त्यावर यंत्रणेला लागलीच कारवाई करता येईल. धरणातून किती क्युसेक पाणी सोडल्यावर कुठपर्यंत पाणी पातळी वाढेल हे स्थानिकांना अवगत होईल. त्यामुळे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत.
चिन्हांकन कसे होणार ?
आनंदवल्ली ते तपोवन परिसरात १० हजार ते ७० हजार क्युसेक विसर्गात पुराचे पाणी पूल आणि नागरी वस्तीत कुठली पातळी गाठेल, या अभ्यासासाठी खास प्रणालीने गोदावरी नदीची संगणकीकृत संरेखा तयार केली जाणार आहे. त्याआधारे वेगवेगळय़ा विसर्गाचे नकाशे तयार केले जातील. अखेरच्या टप्प्यात चिन्हांकनाचे काम होईल.
नाशिक : गंगापूर धरणातून वेळोवेळी होणारा विसर्ग आणि शहरातील नाल्यांद्वारे पात्रात येणारे पाणी यामुळे गोदावरीच्या पातळीत वाढ होऊन काठालगतच्या भागास पुराचा तडाखा बसतो. या पुराचा अंदाज येण्यासाठी महानगरपालिकेने विविध पूर पातळीचे नकाशे आणि त्या अनुषंगाने पूल, काठालगतच्या इमारतींवर चिन्हांकन करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने १३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. तथापि, खर्चाचा भार कुणी पेलायचा, यावरून उभय विभागात आटय़ापाटय़ांचा खेळ सुरू असल्याने हे काम रखडले आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत समिती सदस्य राजेश पंडित यांनी पूररेषा आणि चिन्हांकनाचा विषय उपस्थित केला. पावसामुळे यंदा शहराला वारंवार पूरस्थितीला तोंड द्यावे लागले होते. गंगापूर धरणही तुडुंब असल्याने त्यातून सातत्याने विसर्ग करावा लागला. गोदावरीच्या पुराने काठालगतच्या भागात दरवर्षी मोठी वित्तहानी होते. ती टाळण्यासाठी धरण विसर्ग, नाल्यांचे नदीत येऊन मिळणाऱ्या पाण्याने गोदावरीच्या पातळीत होणारी वाढ, त्यामुळे काठालगतचा बाधित होणारा भाग याचा अभ्यास करून वेगवेगळय़ा पूर पातळीचे नकाशे तयार करण्याची विनंती मनपाचे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पाटबंधारे विभागाला केली होती. त्या अंतर्गत गोदावरीवरील आसारामबापू पूल ते तपोवन दरम्यान विविध पूर पातळीचा अभ्यास करून नकाशे तयार केले जातील. नंतर पुलांवर मोजपट्टी, काठालगतच्या इमारतींवर पूर पातळीच्या प्रत्यक्ष चिन्हांकनाचा समावेश आहे. पाटबंधारे विभागाने त्यासंबंधीचे अंदाजपत्रक सादर केले. परंतु, मनपाच्या मान्यतेअभावी हे काम रखडले आहे. आढावा बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शासकीय निर्देशाचा संदर्भ देऊन निळय़ा आणि लाल रेषेच्या चिन्हांकनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची असल्याचे नमूद केले. यापूर्वी पूररेषेचे चिन्हांकन या विभागाने केले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव यांनी २००८ मध्ये पूररेषेच्या आखणीनंतर सर्व माहिती महानगरपालिकेला दिली गेल्याचे सांगितले. चिन्हांकनाचा विषय आमच्याकडे नसून नव्याने चिन्हांकनासाठी निधी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चिन्हांकनाची जबाबदारी महानगरपालिका-जलसंपदा विभाग परस्परांवर ढकलत असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
समन्वयाने काम करा..
गोदावरी काठावर पूर पातळीच्या चिन्हांकनामुळे कुठे बांधकाम सुरू असल्यास नागरिकांना तक्रार करता येईल. त्यावर यंत्रणेला लागलीच कारवाई करता येईल. धरणातून किती क्युसेक पाणी सोडल्यावर कुठपर्यंत पाणी पातळी वाढेल हे स्थानिकांना अवगत होईल. त्यामुळे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत.
चिन्हांकन कसे होणार ?
आनंदवल्ली ते तपोवन परिसरात १० हजार ते ७० हजार क्युसेक विसर्गात पुराचे पाणी पूल आणि नागरी वस्तीत कुठली पातळी गाठेल, या अभ्यासासाठी खास प्रणालीने गोदावरी नदीची संगणकीकृत संरेखा तयार केली जाणार आहे. त्याआधारे वेगवेगळय़ा विसर्गाचे नकाशे तयार केले जातील. अखेरच्या टप्प्यात चिन्हांकनाचे काम होईल.
