चारा उत्पादन संकल्पनेला अत्यल्प प्रतिसाद

हर्षदा निकम, नाशिक

चाराटंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने धरणांच्या गाळ असलेल्या भागात चारा उत्पादनाची संकल्पना मांडली गेली आहे. त्या अंतर्गत जिल्ह्य़ात आतापर्यंत १८०० हेक्टर जागा उपलब्ध झाली असून केवळ एक रुपया इतक्या नाममात्र दराने ही जागा चारा लागवडीसाठी देण्यात येत असतानाही त्यास अत्यल्प प्रतिसाद लाभत आहे. आतापर्यंत केवळ १२० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातून अधिकतम २०० हेक्टरवर लागवड करता येईल. एकंदरीत योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

धरण, तलावातील जलसाठा कमी झाल्यामुळे बुडिताखालील जमिनी उघडय़ा पडल्या आहेत. अशी जमीन वैरण पिकांच्या लागवडीसाठी उपयुक्त असते. जलाशय, तलावाखालील जमिनीचा विनियोग गाळपेरा पिकासाठी दर वर्षी केला जातो. या वर्षी चाराटंचाई लक्षात घेऊन गाळपेरा क्षेत्रावर चारा पिकांचे उत्पादन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनावरांना चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासाठी हे क्षेत्र एक रुपये इतक्या नाममात्र दरात उपलब्ध केले जात आहे. गाळपेरा जमिनीत जनावरांसाठी मका, ज्वारी, बाजरी किंवा वैरण न्युट्रिफिड ही पिके घेण्याचे नियोजन आहे. त्याकरिता विनामूल्य बियाणे उपलब्ध केले जाणार आहेत. शिवाय, वैरण पिकांना जलाशयातील पाणी विनामूल्य मिळणार आहे. या माध्यमातून उत्पादित होणारा चारा शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पशुधनासाठी उपयोगात आणता येईल. अतिरिक्त चारा इतर दूध उत्पादकांना गरजेनुसार द्यावयाचा आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान दोन हजार हेक्टर गाळपेरा क्षेत्रावर चारा पिके, वैरण पिकांची लागवड बंधनकारक आहे.

ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीत कृषी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (सिंचन), मृदू-जलसंधारण, पशुसंवर्धन अधिकारी हे सदस्य, तर सचिवपदी पशू संवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. सर्व म्हणजे १५ तालुक्यांतील धरण, जलाशयातील गाळपेरा क्षेत्रात चारा लागवड करण्याचे समितीने निश्चित केले. या योजनेसाठी जिल्ह्य़ात २८८१ हेक्टर क्षेत्रापैकी सद्य:स्थितीत १८०० हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता केवळ १२० अर्ज प्राप्त झाले. त्यांच्यामार्फत २०० हेक्टरवर लागवड करता येईल. उर्वरित गाळपेरा क्षेत्र देण्याकरिता १७०० हून अर्जाची शासकीय यंत्रणेला प्रतीक्षा आहे. या योजनेचा फारसा प्रसार न झाल्यामुळे  कमी प्रतिसाद मिळाल्याचा अंदाज आहे. या पाश्र्वभूमीवर, धरण परिसरातील गावांमध्ये योजनेचा प्रचार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील पेरणी आता पूर्ण झाली असून हा चारा मार्च-एप्रिल महिन्यात उपलब्ध होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी गाळ असलेल्या जमिनींचा असा उपयोग करणे कोणालाही उमगले नव्हते. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच गाळपेरा होत आहे. यामुळे दुष्काळातही जनावरांना चांगल्यापैकी चारा मिळेल.

      – डॉ. गि. र. पाटील, सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग

जिल्ह्य़ातील पशुधन जगविण्याचा प्रश्न

जिल्ह्य़ात लहान-मोठे असे एकूण १२ लाख ३७ हजार ३१३ पशुधन आहे.   जिल्ह्य़ात उत्पादित चारा पशुधनाला उपलब्ध व्हावा म्हणून शिल्लक चारा इतर जिल्ह्य़ात अथवा परराज्यात जाऊ नये याकरिता दोन महिने जिल्ह्य़ाबाहेर चारा वाहतुकीला बंदी घालण्यात आली आहे. उन्हाळ्यात १२ लाखांहून अधिक पशुधनाला चारा उपलब्ध करण्याचे आव्हान आहे. गाळपेरा क्षेत्रावरील लागवडीतून ही टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.