नाशिक – बाजार समितीतील कांदा खरेदी आणि सरकारकडून नाफेड तसेच राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघामार्फत (एनसीसीएफ) केंद्रात केली जाणारी खरेदी यातील फरक, सरकारी खरेदीतील त्रुटी, सुधारणा करण्यासाठीचे उपाय अशा अनेक मुद्यांवर केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या समितीने लासलगाव येथे शेतकरी, बाजार समितीचे पदाधिकारी, व्यापारी अशा विविध घटकांशी चर्चा केली. नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदीवर उत्पादकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. या खरेदीची समितीने चौकशी केली.
लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदीचा विषय भाजपसाठी अडचणीचा ठरला होता. सरकारी कांदा खरेदीविषयी उत्पादक समाधानी नव्हते. शेतकरी वर्गातील रोषामुळे महायुतीला राज्यात अनेक जागा गमवाव्या लागल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केले आहे. सरकारी कांदा खरेदी व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या समितीने थेट नाशिक गाठले. कांद्याचा उत्पादन खर्च, मिळणारा बाजारभाव, निर्यातीचे परिणाम आदी विषयांवर माहिती घेतली.
हेही वाचा – चाळी, झोपडपट्टीवासियांना वीजदरात सवलतीसाठी ठाकरे गटाचे आंदोलन
हेही वाचा – वटवृक्षाविषयी वादाची आदित्य ठाकरेंकडून दखल, मारहाणीची वृक्षप्रेमींकडून तक्रार
समितीने लासलगाव बाजार समितीत भेट दिली. बाजारातील लिलाव प्रक्रियेचे अवलोकन केले. कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न व मागण्या समजून घेतल्या. नाफेड व एनसीसीएफमार्फत सरकारी कांदा खरेदी सुरू आहे. त्या खरेदी केंद्रांवरील केंद्रीय समिती गेली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्रुटींबाबत माहिती घेतली. केंद्रीय समिती सरकारी खरेदीची चौकशी करीत असल्याची चर्चा उत्पादकांमध्ये आहे. या समितीने सरकारी खरेदीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत काय बदल करता येईल या दृष्टिकोनातून माहिती संकलित केल्याचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी सांगितले.
