लोकसभा निकालानंतर प्रथमच केंद्रीय कृषी समिती नाशिक दौऱ्यावर, सरकारी कांदा खरेदीतील त्रुटी शोधण्यावर लक्ष

लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदीचा विषय भाजपसाठी अडचणीचा ठरला होता. सरकारी कांदा खरेदीविषयी उत्पादक समाधानी नव्हते. शेतकरी वर्गातील रोषामुळे महायुतीला राज्यात अनेक जागा गमवाव्या लागल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केले आहे. सरकारी कांदा खरेदी व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या समितीने थेट नाशिक गाठले. कांद्याचा उत्पादन खर्च, मिळणारा बाजारभाव, निर्यातीचे परिणाम आदी विषयांवर माहिती घेतली.

आणखी वाचा

टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

पालिकेच्या संकेतस्थळावर इमारत अधिकृत की अनधिकृत याची खात्री करा, कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आवाहन

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

आदिवासी क्षेत्रात ३३ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट

मुंबई-नाशिक मार्गावर पुढील तीन महिने कोंडीचे, साकेत पुलाजवळील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणास सुरूवात

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

हेही वाचा – चाळी, झोपडपट्टीवासियांना वीजदरात सवलतीसाठी ठाकरे गटाचे आंदोलन

हेही वाचा – वटवृक्षाविषयी वादाची आदित्य ठाकरेंकडून दखल, मारहाणीची वृक्षप्रेमींकडून तक्रार

समितीने लासलगाव बाजार समितीत भेट दिली. बाजारातील लिलाव प्रक्रियेचे अवलोकन केले. कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न व मागण्या समजून घेतल्या. नाफेड व एनसीसीएफमार्फत सरकारी कांदा खरेदी सुरू आहे. त्या खरेदी केंद्रांवरील केंद्रीय समिती गेली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्रुटींबाबत माहिती घेतली. केंद्रीय समिती सरकारी खरेदीची चौकशी करीत असल्याची चर्चा उत्पादकांमध्ये आहे. या समितीने सरकारी खरेदीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत काय बदल करता येईल या दृष्टिकोनातून माहिती संकलित केल्याचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी सांगितले.