नाशिक: महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे (एफडीसीएम) अधिकारी, कर्मचारी यांनी शुक्रवारपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनास सुरुवात केली आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती एफडीसीएम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे दिली.
नाशिकसह वनविकास महामंडळाच्या नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, किनवट, पुणे, ठाणे, गोंदिया या ठिकाणी कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दोन वर्षापासून प्रलंबित असल्याने शासनाचा निषेध म्हणून हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागु केला. त्याच धर्तीवर एफडीसीएमच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाच्या सभेत महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव दिला असता शासन स्तरावरुन महामंडळाच्या कर्मचा-यांना जुलै २०२१ पासून वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
महामंडळातील जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०२१ या कालावधीत जवळपास ६५० अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. महामंडळाच्या प्रशासनाने वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव सादर करुन मंजुरी मागितली आहे. महामंडळ अनेक वर्षापासून नफ्यात असून स्वतःच्या आर्थिक स्त्रोतातून वेतन आयोगाचा फरक देण्यास तयार असतांना शासनाने मंजुरी न देता या प्रस्तावाबाबत १६ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली.
उपसमितीने वर्ष होऊनही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा फरक प्रलंबित आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने दण्यात आला आहे. आंदोलनात वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अजय पाटील, बी. बी. पाटील, रमेश बलैया, राहुल वाघ, नाशिक विभागीय अध्यक्ष चेतन शिंदे आदी सहभागी झाले आहेत.
नाशिकसह वनविकास महामंडळाच्या नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, किनवट, पुणे, ठाणे, गोंदिया या ठिकाणी कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दोन वर्षापासून प्रलंबित असल्याने शासनाचा निषेध म्हणून हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागु केला. त्याच धर्तीवर एफडीसीएमच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाच्या सभेत महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव दिला असता शासन स्तरावरुन महामंडळाच्या कर्मचा-यांना जुलै २०२१ पासून वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
महामंडळातील जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०२१ या कालावधीत जवळपास ६५० अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. महामंडळाच्या प्रशासनाने वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव सादर करुन मंजुरी मागितली आहे. महामंडळ अनेक वर्षापासून नफ्यात असून स्वतःच्या आर्थिक स्त्रोतातून वेतन आयोगाचा फरक देण्यास तयार असतांना शासनाने मंजुरी न देता या प्रस्तावाबाबत १६ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली.
उपसमितीने वर्ष होऊनही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा फरक प्रलंबित आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने दण्यात आला आहे. आंदोलनात वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अजय पाटील, बी. बी. पाटील, रमेश बलैया, राहुल वाघ, नाशिक विभागीय अध्यक्ष चेतन शिंदे आदी सहभागी झाले आहेत.
