नाशिक : भूसंपादन प्रकरणाच्या सुधारित निवाड्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी केलेल्या अर्जाबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचे बनावटपत्र सादर करुन शासनाची दिशाभूल करत आर्थिक नुकसानीचा प्रयत्न केल्याने श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्थेचे व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातून असे पत्र निर्गमित झाले नसल्याचे उघड झाल्यानंतर ही बाब समोर आली.
मोकाट जनावरांचे संगोपन करणाऱ्या श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ या विश्वस्त संस्थेच्या भूसंपादनाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तालयातील तहसीलदार (भूसंपादन) मीनाश्री राठोड यांनी तक्रार दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात १२ मार्च ते चार एप्रिल २०२४ या कालावधीत हा प्रकार घडला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २२८-३ पैकी ३७५३५ चौरस मीटर या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जागेच्या प्रयोजनार्थ सादर प्रारुप निवाड्यास मंजुरी मिळण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर झाला होता. या कार्यालयाने २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये नगररचनाकार विभागाकडून तपासून प्रस्तावाला पूर्वमान्यता दिली होती. त्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पाटबंधारे क्रमांक एक कार्यालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अंतिम निवाडा तयार करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही सुरू केली.
हेही वाचा…भाजपच्या डाॅ. हिना गावित यांच्या अडचणीत वाढ
पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांना या निवाड्यातील मोबदल्याची रक्कम मान्य नसल्याने या भूसंपादन प्रकरणात शीघ्र गणक प्रणालीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या क्रमांक १६ व ३० नुसार जमीन मालकांना भूसंपादन मोबदला देण्याची विनंती केली होती. श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी भूसंपादन प्रस्तावाच्या सुधारित निवाड्याची सद्यस्थितीची पत्राद्वारे विचारणा केली. या पत्राबरोबर मुख्यमंत्र्याची स्वाक्षरी असणाऱ्या बनावट पत्राची छायांकित प्रत सादर झाली. या पत्राची मूळ प्रत सादर करण्याची मागणी करूनही संस्थेने अद्यापपर्यंत सादर केली नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
संबंधित पत्रात अशोक स्तंभाच्या खाली महाराष्ट्र राज्य, मोहरच्या खाली एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई असे नमूद असून त्याखाली इमेल आयडी आहे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या नावे असणाऱ्या या पत्रावर एकनाथ शिंदे असे नाव असून स्वाक्षरी केलेली दिसत आहे. हे पत्र बनावट असल्याचा संशय आल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्याबाबत मुख्यमंत्री सचिवालयातून माहिती घेतली. तेव्हा मुख्यमंत्री सचिवालयातून तसे पत्र निर्गमित झाले नसल्याचे कळविण्यात आले.
हेही वाचा…निवडणुकीत कांदाखरेदीचा प्रचार? महाराष्ट्रातून पाच लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीची केंद्राची ग्वाही
श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ, पंचवटी संस्थेने या पत्राच्या मूळ प्रतीबाबत सादर केलेल्या खुलाश्यात संस्थेने उल्लेख केलेले हे पत्र एका मेल आयडीवरून आले, त्याची मूळ प्रत प्राप्त झाली नाही, असे सांगितले. पांजरपोळ संस्थेने सादर केलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वााक्षरीचे पत्र बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे विभागीय महसूल कार्यालयाने म्हटले आहे. पत्रावर ज्या विभागांचा उल्लेख आहे, त्याचा पदभार शिंदे यांच्याकडे नव्हता. मुख्यमंत्री सचिवालयाने हे पत्र निर्गमित झाले नसल्याचे कळविले आहे. पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरोधात भूसंपादन कार्यवाही त्वरित करावी व संस्थेला न्याय मिळावा, अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट दस्त खरे असल्याचे भासवून शासनाचे आर्थिक नुकसान, दिशाभूल करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा…कांदा खरेदी योजनेचा सरकारी यंत्रणेकडून प्रचार , शेतकऱ्यांमधील नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, पांजरपोळ संस्थेच्या शहरात मोठ्या प्रमाणात जागा आहेत. यातील चुंचाळे शिवारातील ८२५ एकर जागेवरून मध्यंतरी बराच वाद झाला होता. ही जागा उद्योग विकासासाठी ताब्यात घेण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व उद्योग वर्तुळातून झाली. या जागेवरील वृक्षसंपदा व हजारो पशु पक्ष्यांच्या अधिवासाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी त्यास कडाडून विरोध केला होता.
मोकाट जनावरांचे संगोपन करणाऱ्या श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ या विश्वस्त संस्थेच्या भूसंपादनाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तालयातील तहसीलदार (भूसंपादन) मीनाश्री राठोड यांनी तक्रार दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात १२ मार्च ते चार एप्रिल २०२४ या कालावधीत हा प्रकार घडला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २२८-३ पैकी ३७५३५ चौरस मीटर या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जागेच्या प्रयोजनार्थ सादर प्रारुप निवाड्यास मंजुरी मिळण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर झाला होता. या कार्यालयाने २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये नगररचनाकार विभागाकडून तपासून प्रस्तावाला पूर्वमान्यता दिली होती. त्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पाटबंधारे क्रमांक एक कार्यालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अंतिम निवाडा तयार करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही सुरू केली.
हेही वाचा…भाजपच्या डाॅ. हिना गावित यांच्या अडचणीत वाढ
पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांना या निवाड्यातील मोबदल्याची रक्कम मान्य नसल्याने या भूसंपादन प्रकरणात शीघ्र गणक प्रणालीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या क्रमांक १६ व ३० नुसार जमीन मालकांना भूसंपादन मोबदला देण्याची विनंती केली होती. श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी भूसंपादन प्रस्तावाच्या सुधारित निवाड्याची सद्यस्थितीची पत्राद्वारे विचारणा केली. या पत्राबरोबर मुख्यमंत्र्याची स्वाक्षरी असणाऱ्या बनावट पत्राची छायांकित प्रत सादर झाली. या पत्राची मूळ प्रत सादर करण्याची मागणी करूनही संस्थेने अद्यापपर्यंत सादर केली नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
संबंधित पत्रात अशोक स्तंभाच्या खाली महाराष्ट्र राज्य, मोहरच्या खाली एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई असे नमूद असून त्याखाली इमेल आयडी आहे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या नावे असणाऱ्या या पत्रावर एकनाथ शिंदे असे नाव असून स्वाक्षरी केलेली दिसत आहे. हे पत्र बनावट असल्याचा संशय आल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्याबाबत मुख्यमंत्री सचिवालयातून माहिती घेतली. तेव्हा मुख्यमंत्री सचिवालयातून तसे पत्र निर्गमित झाले नसल्याचे कळविण्यात आले.
हेही वाचा…निवडणुकीत कांदाखरेदीचा प्रचार? महाराष्ट्रातून पाच लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीची केंद्राची ग्वाही
श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ, पंचवटी संस्थेने या पत्राच्या मूळ प्रतीबाबत सादर केलेल्या खुलाश्यात संस्थेने उल्लेख केलेले हे पत्र एका मेल आयडीवरून आले, त्याची मूळ प्रत प्राप्त झाली नाही, असे सांगितले. पांजरपोळ संस्थेने सादर केलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वााक्षरीचे पत्र बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे विभागीय महसूल कार्यालयाने म्हटले आहे. पत्रावर ज्या विभागांचा उल्लेख आहे, त्याचा पदभार शिंदे यांच्याकडे नव्हता. मुख्यमंत्री सचिवालयाने हे पत्र निर्गमित झाले नसल्याचे कळविले आहे. पांजरपोळ संस्थेच्या व्यवस्थापक व पदाधिकाऱ्यांविरोधात भूसंपादन कार्यवाही त्वरित करावी व संस्थेला न्याय मिळावा, अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे बनावट दस्त खरे असल्याचे भासवून शासनाचे आर्थिक नुकसान, दिशाभूल करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा…कांदा खरेदी योजनेचा सरकारी यंत्रणेकडून प्रचार , शेतकऱ्यांमधील नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, पांजरपोळ संस्थेच्या शहरात मोठ्या प्रमाणात जागा आहेत. यातील चुंचाळे शिवारातील ८२५ एकर जागेवरून मध्यंतरी बराच वाद झाला होता. ही जागा उद्योग विकासासाठी ताब्यात घेण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व उद्योग वर्तुळातून झाली. या जागेवरील वृक्षसंपदा व हजारो पशु पक्ष्यांच्या अधिवासाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी त्यास कडाडून विरोध केला होता.
