धर्मादाय आयुक्तांच्या आवाहनाकडे संबंधितांची पाठ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हर्षदा निकम, नाशिक
धर्मदाय आयुक्तांच्या संकल्पनेनुसार गरजू रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा मोफत उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा परिसरातील सामाजिक संस्था, धार्मिक देवस्थान यांना मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाकडे संबंधित सामाजिक संस्था, जिल्ह्य़ातील रुग्णालये, धार्मिक देवस्थान यांनी सपशेल पाठ फिरवल्याने तसेच आरोग्य विभागाच्या अनास्थेमुळे जिल्ह्य़ात कुठेही मोफत ‘डायलिसिस’ केंद्र सुरू होऊ शकले नाही.
ग्रामीण विशेषत आदिवासीबहुल भागात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला असतांना तेथील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना मूत्रपिंड विकाराशी संबंधित डायलिसिसची व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, याकरीता धर्मदाय आयुक्तांनी अभिनव संकल्पना मांडली.
जिल्हा परिसरातील सामाजिक संस्था, धार्मिक देवस्थान यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा तसेच गाव पातळीवर साधनसामग्री उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्य़ातील रुग्णालयांनी आपल्याकडील साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन धर्मादाय आयुक्तालयांकडून संबंधितांना करण्यात आले हते. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. तसेच, आदिवासीबहुल परिसर असलेल्या सुरगाणा, पेठ या दुर्गम भागासह सटाणा, सिन्नर येथे हे केंद्र सुरू करण्याचा मानस होता.
या आवाहनाला दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊनही अद्याप प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. धर्मदाय आयुक्तालयाचे निरीक्षक किशोर तळोकर यांनी जिल्ह्य़ातील मविप्र समाज, तुलसी आय हॉस्पिटल, गजपती सिध्दी क्षेत्र, महाराष्ट्र टी.बी.सेंटर, के. बी. एच. दंत महाविद्यालय, धन्वंतरी मेडिकल फाऊंडेशन, संत नामदेव शिंपी देवी मंदिर ट्रस्ट आदींसोबत बैठक घेतल्याचे सांगितले. बैठकीत संबंधित संस्थांनी आपल्या पातळीवर वरिष्ठांशी चर्चा करून प्रकल्पात सहभागी होण्याचे ठरविले होते. दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी संबंधितांकडून अद्याप कुठलेच उत्तर आलेले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, आरोग्य विभागाची अनास्थाही या प्रकल्पाला मारक ठरत आहे. जिल्ह्य़ातील ग्रामीण रुग्णालयासह अन्य आरोग्य केंद्रात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये मूत्रपिंड विकारतज्ज्ञ नसल्याने आरोग्य विभागानेही ही जबाबदारी स्विकारण्यास असमर्थता दाखवली. संबंधितांच्या अनास्थेमुळे हा प्रकल्प बारगळल्याने गरजू रुग्णांना मोफत डायलिसिस सेवा देण्याच्या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात आहे.
हर्षदा निकम, नाशिक
धर्मदाय आयुक्तांच्या संकल्पनेनुसार गरजू रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा मोफत उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा परिसरातील सामाजिक संस्था, धार्मिक देवस्थान यांना मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाकडे संबंधित सामाजिक संस्था, जिल्ह्य़ातील रुग्णालये, धार्मिक देवस्थान यांनी सपशेल पाठ फिरवल्याने तसेच आरोग्य विभागाच्या अनास्थेमुळे जिल्ह्य़ात कुठेही मोफत ‘डायलिसिस’ केंद्र सुरू होऊ शकले नाही.
ग्रामीण विशेषत आदिवासीबहुल भागात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला असतांना तेथील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना मूत्रपिंड विकाराशी संबंधित डायलिसिसची व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, याकरीता धर्मदाय आयुक्तांनी अभिनव संकल्पना मांडली.
जिल्हा परिसरातील सामाजिक संस्था, धार्मिक देवस्थान यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा तसेच गाव पातळीवर साधनसामग्री उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्य़ातील रुग्णालयांनी आपल्याकडील साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन धर्मादाय आयुक्तालयांकडून संबंधितांना करण्यात आले हते. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. तसेच, आदिवासीबहुल परिसर असलेल्या सुरगाणा, पेठ या दुर्गम भागासह सटाणा, सिन्नर येथे हे केंद्र सुरू करण्याचा मानस होता.
या आवाहनाला दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊनही अद्याप प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. धर्मदाय आयुक्तालयाचे निरीक्षक किशोर तळोकर यांनी जिल्ह्य़ातील मविप्र समाज, तुलसी आय हॉस्पिटल, गजपती सिध्दी क्षेत्र, महाराष्ट्र टी.बी.सेंटर, के. बी. एच. दंत महाविद्यालय, धन्वंतरी मेडिकल फाऊंडेशन, संत नामदेव शिंपी देवी मंदिर ट्रस्ट आदींसोबत बैठक घेतल्याचे सांगितले. बैठकीत संबंधित संस्थांनी आपल्या पातळीवर वरिष्ठांशी चर्चा करून प्रकल्पात सहभागी होण्याचे ठरविले होते. दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी संबंधितांकडून अद्याप कुठलेच उत्तर आलेले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, आरोग्य विभागाची अनास्थाही या प्रकल्पाला मारक ठरत आहे. जिल्ह्य़ातील ग्रामीण रुग्णालयासह अन्य आरोग्य केंद्रात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये मूत्रपिंड विकारतज्ज्ञ नसल्याने आरोग्य विभागानेही ही जबाबदारी स्विकारण्यास असमर्थता दाखवली. संबंधितांच्या अनास्थेमुळे हा प्रकल्प बारगळल्याने गरजू रुग्णांना मोफत डायलिसिस सेवा देण्याच्या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात आहे.