लालफितीच्या कारभाराचा गर्भवती महिलांना फटका

गरोदरपणातील माता-बालमृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणा विविध माध्यमांतून प्रयत्न करत असली तरी त्यांच्या प्रयत्नांना शासकीय उदासीनता छेद देत असल्याचे विदारक चित्र आहे. उदासीनता आणि लालफितीच्या कारभाराचा दहा हजार गरोदर मातांना त्याचा फटका बसला आहे. याद्या अद्ययावत न झाल्यामुळे संबंधित महिलांपर्यंत अपेक्षित निधी पोहोचलेला नाही.

आणखी वाचा

लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

आईने अपत्याचा ताबा घेणे अपहरण नव्हे

पुणे : विवाहाच्या आमिषाने महिलेवर बलत्कार, आरोपीकडून अधिकारी असल्याची बतावणी; ३८ लाखांची फसवणूक

वेदनारहित प्रसूतीसाठी ‘या’ देशात महिलांना पैसे का दिले जातायत? काय आहे एपिड्युरल?

‘बीपीओ’च्या आवारातील युवतीच्या खूनप्रकरणी सत्यशोधन समिती; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा निर्णय; दहा दिवसांत अहवाल

“सरासरी बुद्धिमत्ता असलेल्या स्रीला आई होण्याचा अधिकार नाही का?”, मुलीचा गर्भपात करण्याची मागणी करणार्‍याला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

आकलन क्षमता कमी असलेल्या महिलेला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

गरोदरपणात प्रसूतीपूर्व तसेच प्रसूतीनंतर माता व नवजात बालकांपर्यंत आवश्यक आरोग्य सुविधा न पोहचल्याने त्यांचा मृत्यू होतो. या मागील कारणांचा विचार करता दुर्गम तसेच आदिवासी भागातील गरोदर माता पोटाची खळगी भरण्यासाठी प्रसूतीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करतात आणि हे काम बाळ आणि आईच्या जिवावर बेतत असल्याचे लक्षात येते.

यासाठी सरकारने आरोग्य विभागाच्या मदतीने ‘मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी गरोदर मातांना बुडीत मजुरी-भत्ता’ देण्यास सुरुवात केली. यासाठी अंगणवाडीसेविका, ‘आशा’ यांच्याकडून गरोदर मातांचा विशेषत: त्या त्या भागातील जोखमीच्या मातांचा शोध घेणे, त्यांची दवाखान्यात नोंदणी करणे, तज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून त्यांची तपासणी करून घेत आवश्यक तपासण्या करणे, नऊ महिन्यांच्या काळात पाच ते सहा वेळा त्या महिलेने आरोग्य केंद्रास भेट देणे अपेक्षित असते. शासकीय निकषानुसार त्या महिलेच्या बँक खात्यावर प्रसूती आधी दोन हजार व प्रसूतीनंतर दोन हजार असे एकूण चार हजार रुपये वर्ग करण्यात येतात.

चालू आर्थिक वर्षांत या लाभार्थीची संख्या १० हजार २०० आहे. आश्चर्य म्हणजे आजही आरोग्य विभाग या याद्या अद्ययावत करण्याचे काम करत आहे. यासाठी आवश्यक आकडेवारी गाव पातळीवरून तालुका व तालुक्याकडून जिल्ह्य़ास न मिळाल्याने याद्या तयार करण्याचे काम रखडले आहे. यामुळे तयार याद्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही.

प्रशासकीय मान्यतेअभावी वरिष्ठ स्तरावरून निधी मिळत नाही. त्यामुळे लाभार्थी वंचित राहिले. दुसरीकडे, शून्य रकमेवर राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे, गरोदर मातांकडील कागदपत्रांचा अभाव यासह अन्य काही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थी शासकीयदृष्टय़ा पात्र ठरत नाही. शासकीय लालफितीच्या कारभाराचा फटका संबंधित महिलांना बसला आहे. अनुदान न मिळाल्याने त्यांच्यावर पुन्हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी काम करण्याची वेळ येईल. त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम आई व बाळावर होणार असल्याची भावना संबंधितांकडून व्यक्त होत आहे.