जळगाव : पाचोरा तालुक्यातील निपाणे येथे वृद्धेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यास मज्जाव करणाऱ्या ११ जणांविरुध्द अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यान्वये अटक न करता जुजबी कारवाई करण्यात आल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने सरकार, पोलीस अधीक्षक (जळगाव), तपासी अधिकारी आणि संशयितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत खुलासा मागविण्यात आला आहे.
निपाणे येथील समाधान धनुर्धर यांच्या आई निलाबाई धनुर्धर (६७) या सुरत येथे मुलीकडे गेल्या होत्या. त्यांचे ११ सप्टेंबर २०२२ रोजी रात्री सुरत येथेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. सर्व नातेवाईक निपाणे येथे असल्याने अंत्यसंस्कारासाठी १२ सप्टेंबर रोजी पार्थिव निपाणे येथे आणण्यात आले. अंत्यविधीची वेळ रात्री साडेदहाची होती. पावसामुळे गावात जिल्हा परिषदेने बांधून दिलेल्या नवीन स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरले.
त्यानुसार रात्री सरण रचत असताना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नारायण पाटील, रोशन पाटील, राजेंद्र पाटील, त्र्यंबक पाटील, मयूर पाटील, नीलेश पाटील, शांताराम पाटील, गोकुळ पाटील, अजबरावर पाटील, वैभव पाटील आणि भय्या पाटील यांनी विरोध केला. रोशन पाटील आणि मनोहर पाटील यांच्यासह इतरांनी ही स्मशानभूमी तुमच्यासाठी नाही, गावाबाहेर मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करा, असे सांगत ठार मारण्याची धमकी देत, धक्काबुक्की केल्याच्या तक्रारीनुसार पाचोरा येथील पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हेही वाचा >>> मागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बिऱ्हाड मोर्चा
तपासाधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी भारत काकडे यांनी ११ जणांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात नोटीस बजावत अटक करण्याची गरज नसल्याचे नमूद करीत सर्व ११ संशयितांना केवळ नोटीस बजावून अटक न करता तपास पूर्ण करून विशेष जिल्हा न्यायालयात दोषारोप दाखल केले. गुन्ह्यातील तक्रारदार समाधान धनुर्धर यांनी तपासाधिकाऱ्यांनी दिलेली नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुजा सरदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने सरकार, पोलीस अधीक्षक (जळगाव), तपासाधिकारी आणि संशयितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. नोटिशीद्वारे चार आठवड्यांत उत्तर द्यावयाचे आहे.
