नाशिक – मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सरकारने स्थापन केलेली न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती वेगाने काम करीत आहे. समितीला आणखी थोडा वेळ द्यावा लागेल. राज्य सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. समितीचा अहवाल येण्यास किती दिवस लागतील हे सांगता येणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मंत्र्यांना गावबंदी होत असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी चर्चेतून लवकरच मार्ग निघेल, गावबंदीची गरज पडणार नसल्याचे सूचित केले.
मंगळवारी बोधीवृक्ष फांदी रोपण सोहळ्यानिमित्त शहरात आलेल्या महाजन यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषण करून शरीराला ताण देण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. जरांगे यांच्याशी चर्चा सुरू राहील. सरकारने समितीला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आधार द्यावा लागेल. समितीला कदाचित आणखी वेळ द्यावा लागू शकतो. महायुती सरकार आरक्षण देईल. त्या अनुषंगाने समिती अभ्यास करीत आहे. त्यास अजून थोडा वेळ दिल्यास चांगला निर्णय होईल, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल्याची मागणी होत आहे. पण त्याची गरज नाही. मराठवाड्यात वेगळी स्थिती असून तिथे त्याची आवश्यकता आहे. त्या मागणीला अनुषंगाने समिती नेमली गेल्याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>धुळेकरांना आता दोन दिवसाआड पाणी ; डाॅ. सुभाष भामरे यांचा दावा
नीलेश राणे याच्या निवृत्तीबद्दल महाजन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी असा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला. नाशिक शहरातील अमली पदार्थ तस्करीच्या विषयात महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले. अडीच वर्ष त्यांचीच सत्ता होती. १०० कोटींचा हप्ता मागणारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. अमली पदार्थांचे (एमडी) महानायक तुमचेच पदाधिकारी होते. याची पाळेमूळे नष्ट करण्याचे काम महायुती सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या मुंबईतील दोन मेळाव्यांविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाजन यांनी कायद्याने एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह दिल्याचे नमूद केले. बहुमत देखील शिंदे यांच्याकडे असल्याचे ते म्हणाले. पंकजा मुंडे यांचा मेळावा दरवर्षीप्रमाणे आहे. सगळे लोक सोडून निघून गेल्याने आमदार रोहित पवार यांना पुन्हा संघटना उभी करायची आहे. त्यांनी त्यांचे काम करावे, असा टोला महाजन यांनी हाणला.
मंगळवारी बोधीवृक्ष फांदी रोपण सोहळ्यानिमित्त शहरात आलेल्या महाजन यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषण करून शरीराला ताण देण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. जरांगे यांच्याशी चर्चा सुरू राहील. सरकारने समितीला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आधार द्यावा लागेल. समितीला कदाचित आणखी वेळ द्यावा लागू शकतो. महायुती सरकार आरक्षण देईल. त्या अनुषंगाने समिती अभ्यास करीत आहे. त्यास अजून थोडा वेळ दिल्यास चांगला निर्णय होईल, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल्याची मागणी होत आहे. पण त्याची गरज नाही. मराठवाड्यात वेगळी स्थिती असून तिथे त्याची आवश्यकता आहे. त्या मागणीला अनुषंगाने समिती नेमली गेल्याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>धुळेकरांना आता दोन दिवसाआड पाणी ; डाॅ. सुभाष भामरे यांचा दावा
नीलेश राणे याच्या निवृत्तीबद्दल महाजन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी असा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला. नाशिक शहरातील अमली पदार्थ तस्करीच्या विषयात महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले. अडीच वर्ष त्यांचीच सत्ता होती. १०० कोटींचा हप्ता मागणारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. अमली पदार्थांचे (एमडी) महानायक तुमचेच पदाधिकारी होते. याची पाळेमूळे नष्ट करण्याचे काम महायुती सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या मुंबईतील दोन मेळाव्यांविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाजन यांनी कायद्याने एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह दिल्याचे नमूद केले. बहुमत देखील शिंदे यांच्याकडे असल्याचे ते म्हणाले. पंकजा मुंडे यांचा मेळावा दरवर्षीप्रमाणे आहे. सगळे लोक सोडून निघून गेल्याने आमदार रोहित पवार यांना पुन्हा संघटना उभी करायची आहे. त्यांनी त्यांचे काम करावे, असा टोला महाजन यांनी हाणला.
