नाशिक : बेकायदेशीर पद्धतीने महाराष्ट्रावर लादले गेलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेच्या पैशांचा बेदरकारपणे चुराडा करण्याचा सपाटा लावला आहे. शासन आपल्या दारीमुळे दाखले प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. हा कार्यक्रम सरकारने ताबडतोब बंद करावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागातर्फे करण्यात आली आहे.
शनिवारी नाशिकमध्ये शासन आपल्या दारी कार्यक्रम होत असल्याच्या पार्श्वभूमिवर नाशिक जिल्हा काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी जिल्हाधिकारी वाघ यांना यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या फोलपणाचा उल्लेख करून जातीचे दाखले तसेच अन्य आवश्यक दाखले केवळ या कार्यक्रमामुळे प्रलंबित ठेवल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> “भाजपा सत्तेसाठी हपापलेली, राज्यात…”, राष्ट्रवादीच्या आमदाराचं टीकास्र
हेही वाचा >>> “समान नागरी कायदा सर्वांसाठी महत्वाचा कारण…”, नीलम गोऱ्हे यांचे मत
प्रशासकीय स्तरावरील अधिकारी वर्ग या कामात अडकवून जनतेला अडचणीत आणले जात आहे. या कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर बससेवेची व्यवस्था केल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. जनतेसाठी आवश्यक विकास योजना राबविण्याऐवजी जनतेच्या करातून उभ्या राहिलेल्या पैशांची मुक्तहस्ते जाहीरपणे उधळण केली जात आहे. या सर्व बाबींचा या निवेदनात उल्लेख करून काँग्रेसतर्फे निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष काळे यांचेसमवेत प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश साळवे, जिल्हा सरचिटणीस मनोहर आहिरे, ईशाक कुरेशी आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
