शेतकऱ्यांसाठी राज्यपालांकडे वेळ नाही का?

अनिकेत साठे, लोकसत्ता

नाशिक : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे नागरिकांसाठी सदैव उपलब्ध असतात. चित्रपटसृष्टीतील तारकांपासून सत्ताधारी किं वा विरोधी पक्षातील मंडळी असोत अथवा सामान्यांपर्यंत, सर्वाना ते अगदी सहजपणे भेटतात. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. राज्यपालांच्या भेटीसाठी विहित प्रक्रिया पार पाडूनही वेळ मिळत नाही. राजभवनात असूनही राज्यपालांची भेट होऊ शकली नाही, अशी खंत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली आहे.

सप्टेंबरमध्ये कांद्यावर निर्यातबंदी घालून परदेशी कांदा आयात केला. व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीचे निर्बंध घातले. परिणामी देशासह राज्यात कांदा दरात घसरण होऊन उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी, या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी राज्यपालांसह विरोधी पक्षनेत्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन साकडे घालण्याचे ठरविले होते.

त्यासाठी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी रविवारी राजभवनशी संपर्क साधला. त्यावेळी सुट्टीच्या दिवशी कामकाज बंद असल्याने सोमवारी पुन्हा संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार सोमवारी संपर्क साधल्यानंतर विहित प्रक्रियेनुसार भेटीसाठी ई-मेलद्वारे विनंती करण्यात आली. परंतु, भेटीची वेळ मुंबईहून परतल्यानंतर देखील मिळाली नसल्याची तक्रार कांदा उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार मंगळवारी संघटनेचे १५ ते २० जणांचे शिष्टमंडळ मुंबईला गेले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट प्रारंभी नाकारण्यात आली. निवासस्थानासमोर ठिय्या दिल्यानंतर फडणवीस यांच्याशी भेट झाल्याचे पदाधिकारी सांगतात. फडणवीस यांच्यासह आघाडी सरकारमधील मंत्री, आमदार यांची भेट घेण्यात आली. कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली.

तोपर्यंत राजभवनातून भेटीची वेळ मिळालेली नव्हती. किमान त्यांच्यासमोर लेखी स्वरूपात आपली व्यथा मांडू, या उद्देशाने कांदा उत्पादक दुपारी बारा वाजता राज भवनवर पोहचले. तेव्हा राज्यपाल राजभवनात होते. पण पूर्वनिश्चिती झालेली नसल्याने भेट होऊ शकली नाही.

अखेर राज्यपालांचे अवर सचिव अजय चौधरी यांच्याकडे कांदा निर्यातबंदी हटविण्याबाबत निवेदन द्यावे लागले, असे दिघोळे यांनी सांगितले. १४ सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी कांद्याचा तुटवडा होता, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. त्यामध्ये काहीअंशी तथ्य असले तरी आता मात्र राज्यामध्ये मुबलक कांदा उपलब्ध आहे. लागवड मोठय़ा प्रमाणात झाली असून पोषक हवामान असल्याने येणाऱ्या काळात अधिकचे उत्पादन होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिरंगाई न करता तात्काळ निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांनी सर्वाकडे केली. फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून निर्यात बंदी हटवली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे उत्पादकांनी म्हटले आहे.

राज्यपाल लोकांना सहज उपलब्ध

भेटीसाठी ई-मेल पाठविणे म्हणजे वेळ मिळाली असे नसते. कांदा उत्पादकांची अनेक शिष्टमंडळे आजवर भेटून गेली आहेत. एखाद्या विषयाबाबत किती जणांना भेटायचे हे राज्यपाल महोदयांना ठरवावे लागते. राज्यपालांनी भेटीसाठी तारीख दिल्यास अर्जदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून माहिती दिली जाते. उभयतांच्या सोयीची वेळ निश्चित केली जाते. गेल्या २६ वर्षांच्या कालखंडात इतक्या लोकांना सहजपणे उपलब्ध होणारे हे एकमेव राज्यपाल आहेत. राज्यपालांचे कार्यक्रम आधीपासून निश्चित असतात. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. आमदारांना लगेच वेळ दिली जाते. कारण ते विषय तसेच असतात.

– जनसंपर्क विभाग, राजभवन, मुंबई</strong>

अभिनेते, अभिनेत्री यांना भेटण्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. सरकारमध्ये जे सहभागी आहेत, त्यांचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष आणि राज्याचे जबाबदारीचे पद सांभाळणाऱ्या राज्यपालांनीही दुर्लक्ष केले. आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया करूनही राजभवनातून भेटीची वेळ मिळाली नाही. राज्यपाल राजभवनात असूनही भेटता आले नाही. अखेर अवर सचिवांकडे कांदा निर्यातबंदी उठविण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.

-भारत दिघोळे (अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)