नंदुरबार – इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामुळे लोक त्यांच्या बोली भाषेपासून दूर जात आहेत. बोली भाषा नाहीशा झाल्या तर संस्कृती नष्ट होईल. म्हणून नवीन पिढीने मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषांबरोबरच आपल्या बोली भाषा समृद्धपणे जोपासाव्यात, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येथे बुधवारी राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस व आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यपाल बैस यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यपाल बैस यांनी, महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग एक हजारहून अधिक शाळा चालवत असून राज्यात ४९९ सरकारी आश्रमशाळा आणि ५३८ सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा असल्याचे सांगितले. ७३ ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘एनईईटी’ परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. ‘मेस्को’ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे चालवत आहे, जिथे त्यांना पोलीस दल आणि सशस्त्र दलात भरतीसाठी तयार केले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे आदिवासी युवकांसाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालय साहसी क्रीडा उपक्रम आणि प्रशिक्षणाद्वारे युवा नेतृत्व कार्यक्रमात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन शौर्य’ अभियान राबवत आहेत, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>>कल्याण-डोंबिवलीत तीन दिवसात फटाक्यांचा १४ टन कचरा जमा
सर्वांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व सर्व जाती-जमातींच्या विचारांचा आणि स्वप्नातला महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे, असे सांगितले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नावे राज्यातील आदिवासी बहुल १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवित आहोत. एकूण पाच हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून सहा हजार ८३८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून बांधले जाणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे गुरुकुल असणाऱ्या आश्रमशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यातील २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
येथे बुधवारी राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस व आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यपाल बैस यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यपाल बैस यांनी, महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग एक हजारहून अधिक शाळा चालवत असून राज्यात ४९९ सरकारी आश्रमशाळा आणि ५३८ सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा असल्याचे सांगितले. ७३ ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘एनईईटी’ परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. ‘मेस्को’ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे चालवत आहे, जिथे त्यांना पोलीस दल आणि सशस्त्र दलात भरतीसाठी तयार केले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे आदिवासी युवकांसाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालय साहसी क्रीडा उपक्रम आणि प्रशिक्षणाद्वारे युवा नेतृत्व कार्यक्रमात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन शौर्य’ अभियान राबवत आहेत, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>>कल्याण-डोंबिवलीत तीन दिवसात फटाक्यांचा १४ टन कचरा जमा
सर्वांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व सर्व जाती-जमातींच्या विचारांचा आणि स्वप्नातला महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे, असे सांगितले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नावे राज्यातील आदिवासी बहुल १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवित आहोत. एकूण पाच हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून सहा हजार ८३८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून बांधले जाणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे गुरुकुल असणाऱ्या आश्रमशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यातील २५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
