आश्रमशाळा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा मुंबईकडे मार्गस्थ; बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ नेमण्यास विरोध

हेही वाचा >>> शिक्षकांना अनावश्यक कामासाठी वेठीस धरू नका- आमदार तांबे यांची सूचना; प्रलंबित प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत

आणखी वाचा

नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून अजित पवार गट बाहेर ?

विश्लेषण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव ओसरला?…

‘महाराष्ट्र केसरी’ची दुसरी किताबी लढतही अहिल्यानगरमध्येच रंगणार!

नवीन नाशिकमध्ये कोयताधारींचा धुडगूस

गणपत गायकवाड यांचे तुरुंगातून विकास कामांसाठी कडोंमपा आयुक्तांना पत्र

भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानांमुळे वाद; विरोधकांच्या टीकेनंतर सुरेश गोपी यांची सारवासारव

संस्थांची संस्थाने होताना..

संस्थांची संस्थाने होताना..

आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत राज्यात दुर्गम, अतिदुर्गम भागात ५५२ आश्रमशाळा आहेत. गेल्या वर्षी या ठिकाणी १० वर्षाखालील कार्यरत रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीचे आदेश दिले गेले होते. तसेच आदेश या वर्षात द्यावे आणि बाह्य स्त्रोताद्वारे एकही रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारचा कर्मचारी घेऊ नये, अशी कृती समितीची मागणी आहे. आदिवासी विकास विभागाचे पत्र रद्द करून १० वर्षाखालील कार्यरत सर्व रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करावे, या मागणीसाठी कर्मचारी शहरातील इदगाह मैदानावर जमले. दुपारी कृती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली कहांडोळे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कर्मचारी शासनाच्या विरोधात घोषणा देत पायी मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.

हेही वाचा >>> रावेर तालुक्यात वादळी पावसाने नुकसानीचा आकडा ५८ कोटींपेक्षा अधिक

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १० वर्षावरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले गेले. त्याचप्रमाणे १० वर्षाखालील रोजंदारी वर्ग तीन, चारच्या शासन सेवेत संरक्षण देऊन सामावून घेणे अभिप्रेत होते. परंतु, शासनाने तसे न करता शासनाने १० वर्षाखालील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्याची तयारी केल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. १० वर्षाखालील कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, २५ मे रोजीचे आदिवासी विकास विभागाचे पत्र रद्द करावे, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर बाह्यस्त्रोताद्वारे एकही कर्मचारी भरू नये, या शैक्षणिक वर्षात रोजंदारीचे आदेश द्यावेत, १० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सेवेतून कमी करू नये, आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या आहेत.

मुक्काम, भोजन अधांतरी

कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली निघालेला बिऱ्हाड मोर्चा प्रतिदिन ३० किलोमीटरचे अंतर पायी चालणार आहे. रस्त्यात कुठे मुक्काम करायचा, याचे कुठलेही नियोजन नाही. जिथे मोकळी जागा मिळेल, तिथे कर्मचारी थांबणार आहेत. भोजनाची काही व्यवस्था नाही. मागील सात ते आठ महिन्यांपासून शासनाने आमचे वेतन दिलेले नाही. या स्थितीत भोजनाची व्यवस्था कशी करणार, असा प्रश्न कृती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली कहांडोळे यांनी उपस्थित केला. सहा दिवसांत मुंबई गाठण्याचा मोर्चेकऱ्यांचा प्रयत्न आहे.