गौण खनिज अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी जळगाव जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीचा अनोखा निर्णय

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर जीपीएसद्वारे अचूक वेळेसंदर्भात देखरेखीसाठी प्रणाली बसविण्यास परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वनविभागाने निर्देश दिले आहेत. एक जून २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविल्याचे निदर्शनास न आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणार्या वाहनांचा ईटीपी तयार होणार नाही. ईटीपी क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला परवान्यामध्ये कोणत्याही शर्थीचा भंग केला असल्यास, असा परवाना रद्द अथवा निलंबित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहेत.

आणखी वाचा

माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

हवा प्रदूषणात उरण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, शहरातील नागरिकांना सर्दीखोकला तसेच श्वसनाचा त्रास

एपीएमसी परिसर वाहतूक कोंडीमुक्त; वाहतूक पोलिसांच्या उपाययोजनांमुळे नागरिकांना दिलासा

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई

हेही वाचा… कांदा पुन्हा रडवणार? निर्यात बंदीविरोधात बाजार बंद आंदोलनाची तयारी, शेतकरी संघर्ष समितीची आज बैठक

भरारी पथकांची नियुक्ती

जीपीएस प्रणाली बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकार्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींकडून निरीक्षणावेळी जीपीएसशिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आल्यास उत्खनन व वाहतूक अवैध समजली जाईल. त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. जी वाहने जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिज अर्थात वाळू, मुरूम आदींची वाहतूक करण्याचा व्यवसाय करतात. प्रादेशिक प्राधिकरणाने परवाना मंजूर केलेला आहे, अशा परवान्यास नवीन शर्त विहित व निश्चित करण्याबाबतचा ठराव जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीच्या झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.