जळगाव : जिल्ह्यातून गौण खनिजाची वाहतूक करणार्या परवान्यावरील मालवाहू वाहनांना जीपीएस प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे; अन्यथा संबंधितांचा वाहन परवाना निलंबन अथवा १० ते ३० हजारांचा दंड करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीतर्फे घेण्यात आला आहे. जीपीएस प्रणालीसाठी गौण खनिज उत्खनन परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे आणि ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्याचा निर्णय झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर जीपीएसद्वारे अचूक वेळेसंदर्भात देखरेखीसाठी प्रणाली बसविण्यास परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वनविभागाने निर्देश दिले आहेत. एक जून २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविल्याचे निदर्शनास न आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणार्या वाहनांचा ईटीपी तयार होणार नाही. ईटीपी क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला परवान्यामध्ये कोणत्याही शर्थीचा भंग केला असल्यास, असा परवाना रद्द अथवा निलंबित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… कांदा पुन्हा रडवणार? निर्यात बंदीविरोधात बाजार बंद आंदोलनाची तयारी, शेतकरी संघर्ष समितीची आज बैठक

भरारी पथकांची नियुक्ती

जीपीएस प्रणाली बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकार्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींकडून निरीक्षणावेळी जीपीएसशिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आल्यास उत्खनन व वाहतूक अवैध समजली जाईल. त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. जी वाहने जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिज अर्थात वाळू, मुरूम आदींची वाहतूक करण्याचा व्यवसाय करतात. प्रादेशिक प्राधिकरणाने परवाना मंजूर केलेला आहे, अशा परवान्यास नवीन शर्त विहित व निश्चित करण्याबाबतचा ठराव जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीच्या झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर जीपीएसद्वारे अचूक वेळेसंदर्भात देखरेखीसाठी प्रणाली बसविण्यास परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वनविभागाने निर्देश दिले आहेत. एक जून २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविल्याचे निदर्शनास न आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणार्या वाहनांचा ईटीपी तयार होणार नाही. ईटीपी क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला परवान्यामध्ये कोणत्याही शर्थीचा भंग केला असल्यास, असा परवाना रद्द अथवा निलंबित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… कांदा पुन्हा रडवणार? निर्यात बंदीविरोधात बाजार बंद आंदोलनाची तयारी, शेतकरी संघर्ष समितीची आज बैठक

भरारी पथकांची नियुक्ती

जीपीएस प्रणाली बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकार्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींकडून निरीक्षणावेळी जीपीएसशिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आल्यास उत्खनन व वाहतूक अवैध समजली जाईल. त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. जी वाहने जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिज अर्थात वाळू, मुरूम आदींची वाहतूक करण्याचा व्यवसाय करतात. प्रादेशिक प्राधिकरणाने परवाना मंजूर केलेला आहे, अशा परवान्यास नवीन शर्त विहित व निश्चित करण्याबाबतचा ठराव जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीच्या झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.