जळगाव – ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ मे रोजी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या येथील संपर्क कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मोर्चासंदर्भातील निवेदन मंत्री महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकार्यांनी दिले आहे. निवेदन देताना महासंघाचे कार्याध्यक्ष मिलिंदकुमार गणवीर, महासचिव नामदेव चव्हाण, संघटन सचिव सखाराम दुर्गुडे, सचिव नीळकंठ ढोके, उपाध्यक्ष वसंतराव वाघ, सचिव अमृत महाजन आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> सेंद्रिय कृषिमालाची आता शासकीय आवारात विक्री
अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी अमलात आणा व नगरपरिषद कर्मचार्यांप्रमाणे वेतनश्रेणीसह अन्य लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १० ऑगस्ट २०२० रोजी मान्य केलेल्या किमान वेतनाची थकबाकी द्यावी, ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी वसुलीची अट रद्द करावी, लोकसंख्येचा जाचक आकृतिबंध रद्द करावा, किमान वेतनाची मुदत फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपल्यामुळे नवीन सुधारित किमान वेतनासाठी समिती कायम करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी २१ मे रोजी राज्यभरातील १५ हजार कर्मचारी मंत्री महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयावर मोर्चा काढतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. पद्मालय विश्रामगृहात महासंघाच्या बैठकीस राज्य सचिव अमृत महाजन, जिल्हाध्यक्ष संतोष खरे, जिल्हा सहसचिव राजेंद्र खरे, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर कंडारे, शंकर दरी यांची मोर्चा समिती तयार करण्यात आली.
